जम्‍मू-कश्‍मीर: SC में 35A पर सुनवाई टली, मामला 27 अगस्त को संविधान पीठ के पास जाने की उम्‍मीद

नई दिल्‍ली। जम्मू और कश्मीर में लागू अनुच्छेद 35A को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बड़ी पीठ को भेजने के संकेत दिए हैं। इसको लेकर याचिकाकर्ता से शीर्ष अदालत ने सवाल पूछा कि क्‍या इसे संविधान पीठ के पास भेजना सही रहेगा। याचिकाकर्ता की ओर से विरोध न होने पर इस मामले में आगे की सुनवाई अब 27 अगस्त को होगी। उसी दिन ये तय होगा कि 35ए की सुनवाई संविधान पीठ करेगी या नहीं।

SC ने क्‍यों दिए संविधान पीठ को सौंपने के संकेत
सुप्रीम कोर्ट के मुख्‍य न्‍यायाधीश दीपक मिश्रा ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या ये मामला संविधान पीठ के पास जाना चाहिए या नहीं। इस पर याचिकाकार्ता ने कहा कि हमें ये तय करना होगा कि क्या ये मामला पांच जजों की बेंच के पास भेजें या नहीं। इसके बाद शीर्ष अदालत ने कहा कि दो हफ्ते बाद यह तय किया जाएगा कि यह संविधान पीठ के पास जाए या नहीं। संविधान पीठ के पास भेजने की स्थिति में इस मामले की सुनवाई तीन जजों की कमेटी करेगी।

एनसी ने जताया सुनवाई पर एतराज
दरअसल, 35ए मामले को संविधान पीठ के पास भेजने के लिए तीन जज चाहिए, लेकिन अभी दो ही जज उपलब्‍ध हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ अभी छुट्टी पर हैं, इसलिए ये फैसला अभी नहीं हो सकता है। सुनवाई के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि अभी राज्य में कोई भी सरकार नहीं है। इसलिए मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी। इस पहले राज्य सरकार की ओर से असिस्‍टैंट सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात की पैरवी की। उन्होंने राज्य में पंचायत चुनाव का हवाला देते हुए समय कुछ समय मांगा।

35ए अहम मसला
आपको बता दें कि दिल्ली की एक एनजीओ वी द सिटिजंस ने शीर्ष अदालत में 35ए अनुच्छेद को चुनौती दी है। इस मामले में केंद्र सरकार ने पिछले महीने कहा था कि इस अनुच्छेद को असंवैधानिक करार देने से पहले इस पर विस्‍तार से चर्चा की जरूरत है। मामले की व्‍यापकता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार के लिए संविधान पीठ में भेजने की अनुमति दी है।