कटमनी-कमीशन और सिंडिकेट नहीं चलता, इसलिए पश्चिम बंगाल में केंद्र की योजना नहीं हो रही लागू: मोदी

धानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कटमनी, कमीशन और सिंडिकेट

नई दिल्ली। अपने पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्र की कल्याणकारी योजनाएं, जैसे आयुष्मान भारत और पीएम किसान सम्मान निधि को राज्य में अनुमति नहीं दी जा रही है, क्योंकि राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की जा रही है, इसमें कोई बिचौलिया नहीं है, कोई कटमनी नहीं है। कोई सिंडिकेट नहीं है। जब पैसा सीधे लाभार्थियों तक पहुंचता है, तो किसी को कट नहीं मिलता, सिंडिकेट नहीं चलता।"उन्होंने कहा कि इस तरह की योजनाओं का लाभ राज्य के लोगों को नहीं मिलने से उन्हें कष्ट होता है।

गरीब लोगों को केंद्र की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए-मोदी

मोदी ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं सालगिरह के उद्घाटन के बाद कहा कि आयुष्मान भारत योजना ने गंभीर बीमारियों से पीड़ित लगभग 75 लाख लोगों का मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया है, जबकि पीएम किसान सम्मान निधि से 8 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 43,000 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं।

बंगाल का सिंडिकेट के रूप में जिक्र युवाओं के करटेल (संघ) से है, जो राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठाते हैं और प्रमोटरों व ठेकेदारों को घटिया गुणवत्ता की निर्माण सामग्री ज्यादा कीमत पर खरीदने के लिए बाध्य करते हैं। ममता बनर्जी का नाम लिए बगैर पीएम मोदी ने भगवान से राज्य के नीति निर्माताओं को सद्बुद्धि देने की उम्मीद जताई। बंगाल के गरीब लोगों को जब वे बीमार पड़ते है तो उन्हें आयुष्मान भारत योजना और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ किसानों को पाने दें, जो उनके जीवन में शांति व समृद्धि सुनिश्चित करती है।"

ममता बनर्जी ने आयुष्मान योजना लागू नहीं की

उन्होंने कहा, "बंगाल के बहादुर बेटों का विकास सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, जिन्होंने गांवों व गरीब लोगों के विकास के आवाज उठाई। यह एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है या एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह सामूहिक जिम्मेदारी है।"

केंद्र पर आयुष्मान भारत योजना में राज्य के योगदान की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी सरकार बीते साल की शुरुआत में योजना से अलग हो गई थी और शिकायत की थी कि मोदी सरकार इसका इस्तेमाल अपने शासन के प्रचार के लिए कर रही है।