नई दिल्ली। EVM में गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और यूनियन ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है। मुंबई के सामाजिक कार्यकर्ता सुनील अहिया द्वारा वीवीपैट/ ईवीएम की खराबी पर शिकायत को कम करने की मांग पर जनहित याचिका लगाई गई है। शीर्ष कोर्ट ने सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी जवाब मांगा है। गौरतलब है कि सामाजिक कार्यकर्ता सुनील अहया ने सुप्रीम कोर्ट से ईवीएम, वीवीपैट और ईटीएस के साफ्टवेयर खासकर उनके ‘सोर्स कोड’ की जांच पड़ताल करने की याचिका लगाई थी। सुनील अहिया ने सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया था ईवीएम को छेड़छाड़मुक्त बनाने के लिए ‘सोर्स कोड’ में बदलाव किया जाए।
विपक्षी दलों ने उठाया मुद्दा
गौरतलब है कि चुनाव के दौरान विपक्षी पार्टियों द्वारा लगाता ईवीएम और वीवीपैट में खराबी की शिकायतें दर्ज कराई जा रही है। पिछले दिनों विपक्ष के नेता चंद्रबाबू नायडू, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, अखिलेश यादव, के सी वेणुगोपाल, सतीश चंद्र मिश्र समेत विपक्ष के 21 नेताओं ने याचिका दायर की । याचिका में मतदान के दौरान EVM में गड़बड़ी और 50 फीसदी VVPAT पर्चियों के EVM से मिलान करने की मांग की गई है।