Pratapgarh News: प्रतापगढ़ में पूर्व मंत्री के बेटे समेत 9 लोगों पर केस, जमीन कब्जाने और 50 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप

Pratapgarh Land Dispute News: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में जमीन विवाद का एक मामला चर्चा में है। नगर कोतवाली पुलिस ने पूर्व मंत्री के बेटे और समाजवादी पार्टी (सपा) नेता संजय पांडेय समेत नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, निर्माण सामग्री हटाई, फर्जी दस्तावेज तैयार किए और जमीन वापस देने के बदले 50 लाख रुपये की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गोदाम की जमीन को लेकर शुरू हुआ विवाद

प्रयागराज के म्योर रोड, अशोक नगर निवासी विजय नारायण पांडेय और अभय नारायण पांडेय ने पुलिस अधीक्षक को दी शिकायत में बताया कि उनके पिता ने प्रतापगढ़ के दहिलामऊ इलाके में जमीन खरीदकर वहां गोदाम बनवाया था। यह गोदाम कई वर्षों तक भारतीय खाद्य निगम (FCI) को किराये पर दिया गया था और वर्ष 2011 तक किराया उनकी मां के खाते में आता रहा।शिकायतकर्ताओं के अनुसार, करीब आठ महीने पहले पुराने गोदाम को हटाकर नए निर्माण की तैयारी की जा रही थी।

15 बिस्वा जमीन पर कब्जे की कोशिश का आरोप

एफआईआर के मुताबिक, 8 जून को जब दोनों भाई शहर से बाहर थे, उसी दौरान संजय पांडेय कथित तौर पर 8-9 अन्य लोगों के साथ मौके पर पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने बाउंड्रीवाल तोड़ दी, लगभग 15 बिस्वा जमीन पर कंटीले तार लगाकर कब्जे की कोशिश की और वहां रखी ईंट, सरिया समेत अन्य निर्माण सामग्री भी हटवा दी।

'जमीन चाहिए तो 50 लाख रुपये दो'

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि विरोध करने पर उन्हें धमकाया गया और कहा गया कि यदि जमीन वापस चाहिए तो 50 लाख रुपये देने होंगे। शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि दबाव बनाकर उनसे 40 हजार रुपये भी ले लिए गए। इसके अलावा आरोप है कि विवादित जमीन का कुछ अन्य लोगों के पक्ष में एग्रीमेंट भी कर दिया गया।

इन लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा

नगर कोतवाली पुलिस ने इस मामले में संजय पांडेय, शिवम शुक्ला उर्फ रानू, मोहम्मद नसीम, सुनील कुमार यादव और पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की है।

पुलिस बोली- जांच के बाद होगी आगे की कार्रवाई

पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के दौरान जो भी साक्ष्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।