इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे SC/ST आयोग के इस अधिकार पर सुनवायी

इलाहाबाद. क्या अनुसूचित जाति का निर्माण ढहाये जाने के मामले में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को अथारिटी के खिलाफ कार्यवाही का निर्देश जारी करने का अधिकार है? इस मुद्दे की सुनवाई 21 मई को होगी। मुख्य न्यायाधीश डी.बी.भोसले तथा न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खण्डपीठ कानपुर विकास प्राधिकरण की याचिका की सुनवाई कर रही है। अथारिटी का कहना है कि शहरी विकास एक्ट के तहत ही भवन ध्वंस पर मुआवजा पाने का हक है। एस.सी./एस.टी.एक्ट के तहत कार्यवाही करने या मुआवजे की मांग करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा क्या एस.सी.के अतिक्रमण पर कार्यवाही नहीं की जा सकती।
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