रायगढ़

इन प्रायवेट स्कूलों को नहीं होगा किताब का वितरण, शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश, पढि़ए खबर…

जिले के 27 प्रायवेट स्कूल ऐसे हैं जिसमें से कुछ तो पहले से बंद पड़े हैं तो कुछ बंद करने की स्थिति में है इसलिए इन स्कूलों को बंद की सूची में शामिल कर दिया गया है।

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Jun 29, 2018
इन प्रायवेट स्कूलों को नहीं होगा किताब का वितरण, शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश, पढि़ए खबर...

रायगढ़. शिक्षा विभाग ने पहली बार प्रायवेट स्कूलों के मान्यता रिन्यूवल कराने को लेकर सख्ती बरती है। शिक्षा विभाग ने पाठ्य पुस्तक निगम के प्रभारी को एक आदेश जारी कर ऐसे प्रायवेट स्कूलों को किताब वितरण न करने के लिए कहा है जिनको नए सत्र में संचालन करने की अनुमति नहीं मिली है अर्थात मान्यता रिन्यूवल नहीं कराया गया है।

अब तक होता यह था कि प्रायवेट स्कूल प्रबंधक मान्यता रिन्यूवल कराए या नहीं इससे मतलब नहीं रहता था पाठ्य पुस्तक निगम में स्कूल प्रबंधन जाकर नि:शुल्क किताब उठाकर बच्चों को बांट देते थे और फिर मान्यता का रिन्यूवल कराने के लिए पूरे साल भर मनमानी करती रहते थे। इसको देखते हुए शिक्षा विभाग ने इस बार सख्ती बरती है और ऐसे स्कूलों को किताब वितरण करने पर रोक लगाने के लिए कहा है।

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विभाग के आकड़ों पर गौर किया जाए तो पहली से आठवीं तक संचालित होने वाले जिले में ३६६ प्रायवेट स्कूल हैं वहीं १२ वीं तक संचालित होने वाले स्कूलों की संख्या मिलाकर देखा जाए तो जिले में करीब ३५० से अधिक प्रायवेट स्कूल संचालित हो रहा है इसमें अभी तक करीब २५० स्कूलों ने ही मान्यता रिन्यूवल कराया है शेष स्कूलों ने नहीं कराया है।

इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भेजा प्रस्ताव
आरटीई के पोर्टल में पंजीयन कराने के बाद भी २६ स्कूलों ने आरक्षित सीटों की जानकारी नहीं दी है जिसके कारण उक्त स्कूलों में इस अधिनियम के तहत प्रवेश शून्य है। ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग ने संचालनालय को प्रस्ताव भेजा है हांलाकि इसमें अभी तक कोई निर्देश न मिलने की बात कही जा रही है। वहीं इस मामले को लेकर विधानसभा में सवाल उठने की बात भी सामने आ रही है।

27 स्कूल बंद की सूची में
जिले के २७ प्रायवेट स्कूल ऐसे हैं जिसमें से कुछ तो पहले से बंद पड़े हैं तो कुछ बंद करने की स्थिति में है इसलिए इन स्कूलों को बंद की सूची में शामिल कर दिया गया है। बताया जाता है कि इसमें से कई स्कूल प्रबंधन ने लिखित में बंद करने दिया है और कई का आवेदन आना बाकी है। इसके बाद इनको आरटीई की समिति में रखकर इनकी मान्यता समाप्त कर बंद कराए जाने की तैयारी चल रही है।

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Published on:
29 Jun 2018 09:19 pm
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