ऑनलाइन कारोबार से 2000 करोड़ के राजस्व का नुकसान, विरोध में 28 को छत्तीसगढ़ बंद

रायपुर. हाल में ही दो बड़ी कंपनियों के समझौते और अन्य मल्टीनेशनल कंपनियों की पैठ बढऩे की वजह से राज्य के रिटेल और होलसेलर कारोबारी परेशान है। इसके खिलाफ कारोबारी एकजुट हो रहे हैं। ऑनलाइन कंपनियों के बिजनेस की वजह से एक साल के भीतर राज्य सरकार को लगभग 2000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होने की आशंका जताई गई है, वहीं यह आंकड़ा धीरे-धीरे बढ़ सकता है।

राजस्व के नुकसान के साथ ही रिटेल-होलसेल व्यापार भी सिमट कर रह जाएगा। अब दवाइयों की भी ऑनलाइन बिक्री और घर पहुंच सेवा को मंजूरी मिल चुकी है, जिसके बाद रायपुर में अब तक दो से तीन कंपनियों ने काम शुरू कर दिया है। दवाइयों के ऑनलाइन बिक्री होने की वजह से अब इसके डुप्लीकेट होने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है, जिसका असर लोगों की सेहत पर पड़ेगा। ऑनलाइन बिक्री में वस्तुओं की क्वालिटी की परख के लिए अब तक ऐसी कोई जांच एजेंसी नहीं है, वहीं कंपनियों पर शिकंजा कसने के लिए भी नियम कारगर नहीं है।

ऑनलाइन कारोबार पर प्रतिबंध लगाने को लेकर अब प्रदेश के बड़े कारोबारी संघों ने एकजुटता दिखाई है, वहीं शहर में इसके खिलाफ बंद का भी ऐलान हो चुका है। दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री का प्रदेशभर के दवा कारोबारियों ने विरोध किया है। इसी परिपेक्ष्य में २८ सितंबर को प्रदेश के बंद रहेगा।

पत्रिका ने अपनी पड़ताल में पाया कि अब ऑनलाइन बाजार में भी मुनाफाखोरी शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन मार्केट में अधिकतर वस्तुओं की कीमतें थोक बाजार की कीमतों के बराबर रहती है, लेकिन खुदरा बाजार में मार्जिन के फेर में रिटेल कारोबारी कीमत बढ़ा देते हैं।

ऑनलाइन कारोबार से निपटने के लिए कारोबारी अब इसका तोड़ निकालते जा रहे हैं, जिसमें ऑनलाइन से सस्ता सामान, आसान बैंक फायनेंस, ० डाउनपेमेंट, ० ब्याज आदि तरीका ईजाद कर ग्राहकों को आकर्षित किया जा रहा है। होम डिलिवरी की भी सुविधा दी जा रही है।

दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री से कारोबारियों को नुकसान होने के साथ ही लोगों को भी खतरा है। इसकी वजह यह है कि नींद की दवाई एक वेबसाइट के अलावा अन्य वेबसाइट से भी अनगिनत संख्या में मंगाई जा सकती है। ऐसे ही अन्य दवाइयों को ऑनलाइन मंगाकर दुरूपयोग किया जा सकता है। इस पर कोई रोक-टोक नहीं है।

अमर परवानी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स

भरत बजाज, पूर्व अध्यक्ष, राज्य फार्मेंसी काउंसिल