
Voter List Controversy: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में नए वोटरों के नाम जोड़ने में लापरवाही की गई है। बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि मौजूदा चुनावी व्यवस्था ऐसी हो गई है कि बीजेपी चाहे तो 90 विधानसभा सीटों वाले राज्य में 91 सीटें भी जीत सकती है।
भूपेश बघेल ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के छत्तीसगढ़ दौरे पर भी सवाल उठाए। इसके साथ ही उन्होंने धान खरीदी, पटवारियों की हड़ताल और जनगणना-2027 में जातिगत गणना जैसे मुद्दों पर राज्य और केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने दावा किया कि अगर आज छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हो जाएं तो बीजेपी की स्थिति बहुत कमजोर होगी और पार्टी एक इनोवा कार में सिमट जाएगी।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी को लेकर निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 23 अक्टूबर को प्रकाशित मतदाता सूची में कई मतदाताओं के नाम इधर-उधर कर दिए गए हैं। वहीं, नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 भरने की अंतिम तारीख 11 नवंबर तय की गई थी। बघेल का आरोप है कि समय सीमा समाप्त होने के बावजूद प्रदेश में करीब 25 हजार नए मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए। इनमें अकेले भिलाई के लगभग 5 हजार मतदाता बताए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम जुड़ना युवाओं का अधिकार है। अगर नए वोटरों के नाम ही सूची में नहीं होंगे तो वे चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कैसे करेंगे? इसी मुद्दे पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में बीजेपी चाहे तो 90 विधानसभा सीटों वाले राज्य में 91 सीटें भी जीत सकती है।
भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि बीजेपी नई पीढ़ी के मतदाताओं यानी Gen-Z से डर रही है। उनका कहना है कि नए मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ने से युवाओं के मतदान के अधिकार पर असर पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की ओर से विरोध किए जाने के बाद नगर निगम ने नाम जोड़ने की प्रक्रिया के लिए समय जरूर बढ़ाया, लेकिन बड़ी संख्या में युवाओं के नाम अब भी सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं। बघेल ने कहा कि लोकतंत्र में हर योग्य नागरिक को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। मतदाता सूची में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने निर्वाचन आयोग से इस मामले में गंभीरता से ध्यान देने की मांग की।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर भी भूपेश बघेल ने निशाना साधा। उन्होंने बिहार चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि वहां चुनावी नतीजों के बाद अब वे छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। बघेल ने 15 नवंबर को छठ पूजा का उल्लेख करते हुए सवाल किया कि इस दौरान दौरे का कार्यक्रम क्यों रखा गया है? उनके इस बयान को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे पर राजनीतिक तंज के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने बीजेपी की प्रदेश में राजनीतिक स्थिति पर भी टिप्पणी की। बघेल ने दावा किया कि अगर आज विधानसभा चुनाव हो जाएं तो बीजेपी एक इनोवा कार में सिमट जाएगी।
भूपेश बघेल ने धान खरीदी की तैयारियों को लेकर भी राज्य सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने और किसानों को आदान राशि देने की बात कर रही है, लेकिन असली चुनौती तय समय में सभी किसानों का धान खरीदने की है। बघेल के मुताबिक, धान खरीदी के लिए अब केवल 42 कार्यदिवस बचे हैं।
ऐसे में इतने कम समय में प्रदेश के सभी किसानों का धान कैसे खरीदा जाएगा? उन्होंने सरकार से सवाल किया कि यदि किसी किसान का धान तय समय में नहीं खरीदा जा सका तो उसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था होगी? उन्होंने कहा कि सरकार को केवल घोषणाएं करने के बजाय खरीदी केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में परेशानी न हो।
पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जारी पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि पटवारियों की हड़ताल को करीब एक महीना हो चुका है, लेकिन सरकार अब तक इसका समाधान नहीं निकाल पाई है। बघेल के अनुसार, किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में सुधार और पोर्टल पर नाम ठीक कराने जैसे जरूरी काम पटवारियों के माध्यम से होते हैं। ऐसे में जब पटवारी हड़ताल पर हैं तो किसानों के रिकॉर्ड में सुधार कौन करेगा? उन्होंने कहा कि धान खरीदी के दौरान किसानों को जमीन और रिकॉर्ड से जुड़ी कई प्रक्रियाएं पूरी करनी होती हैं। यदि पटवारी काम नहीं करेंगे तो किसानों को परेशानी हो सकती है। सरकार को इस समस्या का जल्द समाधान निकालना चाहिए।
भूपेश बघेल ने जनगणना-2027 में जातिगत गणना के मुद्दे पर केंद्र सरकार को भी घेरा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जातिगत गणना से जुड़े बयानों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इन बातों का उल्लेख आधिकारिक राजपत्र में नहीं है। उन्होंने मांग की कि जनगणना में ओबीसी वर्ग की गणना को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होनी चाहिए।
साथ ही उन्होंने कहा कि एससी-एसटी वर्ग के ओबीसी लोगों को भी गणना में शामिल किया जाना चाहिए। बघेल का कहना है कि जातिगत गणना को लेकर किसी तरह का भ्रम नहीं रहना चाहिए। सरकार को इस बारे में स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए, ताकि सभी वर्गों की सही स्थिति सामने आ सके।
भूपेश बघेल के इस बयान में छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़े कई मुद्दे शामिल रहे। उन्होंने मतदाता सूची में नए नाम नहीं जुड़ने, बीजेपी की चुनावी स्थिति, धान खरीदी की समय सीमा और पटवारियों की हड़ताल को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। वहीं, जातिगत गणना को लेकर केंद्र सरकार से सवाल किए। इस दौरान उन्होंने सोनिया गांधी की किताब का भी प्रचार किया। उनके इन बयानों के बाद प्रदेश में मतदाता सूची, धान खरीदी और जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों पर राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है।