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बच्चों का आधार अपडेट नहीं तो अटक सकती है छात्रवृत्ति, सरकार ने बनाई नई योजना, जानें पूरी डिटेल

Aadhaar Update for Students: छत्तीसगढ़ में बच्चों का आधार अपडेट नहीं होने पर छात्रवृत्ति और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में परेशानी हो सकती है। इसे देखते हुए राज्य सरकार स्कूलों में विशेष आधार शिविर लगाने जा रही है।
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रायपुर

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Khyati Parihar

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Updated: 14 Nov 2026, 11:53 AM IST

Student Scholarship Chhattisgarh

बच्चों के आधार अपडेट के लिए चलेगा अभियान (फोटो सोर्स- AI)

CG Scholarship News: बच्चों का आधार पंजीयन और बायोमेट्रिक अपडेट नहीं होने से छात्रवृत्ति और दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी हो सकती है। इसे देखते हुए राज्य सरकार अब स्कूलों में विशेष अभियान चलाकर विद्यार्थियों का आधार पंजीयन और अपडेट कराएगी। इसके लिए 'विद्यार्थी के लिए आधार, अब विद्यालय के द्वार' अभियान शुरू किया जाएगा। साथ ही 5 और 15 वर्ष की आयु पूरी करने वाले बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट कराने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

मुख्य सचिव विकासशील ने शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में यूआईडीएआई और राज्य में आधार संबंधी कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए सभी पात्र नागरिकों, विद्यार्थियों और आंगनबाड़ियों में दर्ज बच्चों के आधार एवं बायोमेट्रिक अपडेट को सर्वोच्च प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आधार संबंधी प्रक्रिया पूरी होने से पात्र हितग्राहियों को छात्रवृत्ति और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना रुकावट मिल सकेगा।

उम्र में आधार अपडेट कराना जरूरी

सरकार ने बच्चों के आधार से जुड़े तीन प्रमुख पड़ाव तय किए हैं। 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का नया आधार नामांकन कराया जाएगा। 5 वर्ष की उम्र पूरी होने पर पहला अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट और 15 वर्ष की उम्र पूरी होने पर दोबारा बायोमेट्रिक अपडेट कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग और संबंधित एजेंसियां मिलकर काम करेंगी।

कलेक्टर करेंगे लंबित मामलों की निगरानी

मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों को लंबित आधार नामांकन और बायोमेट्रिक अपडेट की नियमित समीक्षा करने को कहा है। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में आधार सेवा केंद्रों की उपलब्धता बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार का जोर आधार को शिक्षा, स्वास्थ्य और डीबीटी जैसी योजनाओं से जोड़कर पात्र हितग्राहियों तक लाभ पहुंचाने और डिजिटल व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने पर है।

सरकार की इस पहल से बच्चों के आधार संबंधी लंबित कार्यों को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी। अभिभावकों को चाहिए कि वे 5 और 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट जरूर कराएं, ताकि भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी न हो।