Budget Session: भारतमाला परियोजना की होगी EOW जांच, सरेंडर नक्सलियों को मिलेगी आर्थिक सहायता, जानें कैबिनेट के अहम फैसले

Budget Session: विधानसभा के बजट सत्र में बुधवार को भारतमाला परियोजना के मुआवजा वितरण में हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा गूंजा। इसे लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ।

Budget Session: विधानसभा के बजट सत्र में बुधवार को भारतमाला परियोजना के मुआवजा वितरण में हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा गूंजा। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने मुआवजा वितरण में गड़बड़ी की बात स्वीकार की। इसे लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ।

हंगामे के बीच संभागीय आयुक्त से जांच कराने की घोषणा की, लेकिन विपक्ष सीबीआई जांच की मांग पर अड़ा रहा। देर शाम मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाते हुए भारतमाला परियोजना की जांच ईओडब्ल्यू से कराने का फैसला लिया।

इससे पहले दिन में सदन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत की मांग पर कहा कि कांग्रेस की सरकार ने तो सीबीआई को बैन किया था। इसके बाद विपक्ष विधानसभा की समिति से जांच कराने की मांग की। मंत्री ने इससे इनकार कर दिया। नेता प्रतिपक्ष ने हाईकोर्ट जाने की बात कही और विपक्ष ने बहिर्गमन कर दिया।

केंद्रीय एजेंसियों पर विश्वास है या नहीं

सीबीआई जांच की मांग पर विधायक रिकेश सेन ने कहा, विपक्ष पहले यह तय कर लें कि उन्हें केंद्रीय एजेंसी पर भरोसा है या नहीं। इसे लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोक हुई। रिकेश सेन बार-बार खड़े हो विपक्ष पर कई सवाल कर रहे थे। इस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा, आपको विधानसभा नहीं चलाना है। आप बैठ जाएं।

जांच में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी

नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से सीबीआई जांच का आग्रह किया। इस पर सीएम ने कहा, राजस्व मंत्री ने अच्छे से जवाब दिया है। अगर जांच में कोई शिकायत होगी तो हमें बताइएगा। इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। आप तो अपनी सरकार में सीबीआई को ही प्रदेश में बैन करके रखे थे।

यह भी पढ़े: साय सरकार का बड़ा फैसला! इस दिन घोषित किए जाएंगे उत्कृष्ट खिलाड़ी के नाम, सरकारी नौकरी में मिलेगा इतने प्रतिशत आरक्षण

कैबिनेट के अन्य फैसले

छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण-पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति-2025 को मंजूरी।
युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना शुरू की जाएगी।
राज्य जल सूचना केंद्र का होगा गठन, इसके लिए केंद्र सरकार के साथ एमओयू होगा।

ऐसे चली सत्तापक्ष व विपक्ष में बहस

नेता प्रतिपक्ष- इसमें बड़े बड़े अधिकारी शामिल है। इसमें जितने राजनीतिक दल के नेता है, वो भी शामिल हो सकते हैं। इसकी सीबीआई जांच करवा दीजिए?
मंत्री वर्मा - भारतमाला परियोजना में दो-तीन तरह से गड़बड़ी हुई है। अधिसूचना जारी होने के बाद रकबा का टूकड़ा किया गया। एक बार जमीन अधिग्रहित होने के बाद दोबारा भू-अर्जन किया गया। जो जमीन ट्रस्ट की थी, उसका चेक किसी और व्यक्ति को मिल गया। इस मामले में जांच जारी है।

नेता प्रतिपक्ष- मंत्री ने गड़बड़ी स्वीकार कर ली है, तो संबंधित अधिकारियों पर एफआईआर की जाए। सीबीआई जांच को स्वीकार किया जाए।
मंत्री वर्मा- जितनी भी शिकायतें आ रही है, उसकी गंभीरतापूर्वक जांच कराई जा रही है। इसकी कमिश्नर से जांच कराएंगे और किसी भी दोषी व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे।

नेता प्रतिपक्ष- मैं खड़े होकर पिछली सरकार के कार्य की जांच की मांग कर रहा हूं। आप इस पर तैयार नहीं होंगे?
मंत्री वर्मा- हर बिंदुओं पर जांच की जा रही है। अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। इसकी सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है। हम कमिश्नर से जांच कराएंगे।

होली के रंग में रंगे

विधानसभा परिसर में होली मिलन समारोह हुआ। इस दौरान सत्ता और विपक्ष के विधायकों के बीच दूरी हटी और सभी होली के रंग में नजर आए। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने रंग-गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी।