CG Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा शीतकालीन सत्र से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है। यह बैठक 18 नवंबर 2026 को राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सुबह 11:30 बजे आयोजित होगी। मुख्य सचिव विकासशील की ओर से सभी मंत्रियों को बैठक की आधिकारिक सूचना भेज दी गई है।
बैठक का विस्तृत एजेंडा और प्रस्तावों की जानकारी अलग से जारी की जाएगी। माना जा रहा है कि इसमें विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने वाले अनुपूरक बजट और महत्वपूर्ण विधेयकों के मसौदों पर चर्चा हो सकती है। ऐसे में इस बैठक में होने वाले फैसलों पर प्रदेश के किसानों, कर्मचारियों और आम जनता की नजर रहेगी।
18 नवंबर को होने वाली बैठक को आगामी विधानसभा सत्र की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अनुपूरक बजट के साथ कई विभागों के प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल के सामने रखे जा सकते हैं। हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से बैठक का आधिकारिक एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया है। मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रियों को बैठक की सूचना भेज दी है। एजेंडा और प्रस्तावों की विस्तृत जानकारी अलग से उपलब्ध कराई जाएगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई पिछली कैबिनेट बैठक में किसानों, कर्मचारियों, युवाओं और आम जनता से जुड़े कुल 19 फैसले लिए जाने की जानकारी दी गई थी। इनमें धान खरीदी, कृषक उन्नति योजना, बिजली बिल में राहत, कर्मचारियों के कैशलेस इलाज और विकास परियोजनाओं से जुड़े निर्णय शामिल थे।
सरकार ने 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से शुरू करने का निर्णय लिया था। इस फैसले से प्रदेश के धान उत्पादक किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
कैबिनेट ने कृषक उन्नति योजना में संशोधन को मंजूरी दी थी। यह योजना किसानों को आर्थिक सहायता और कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है।
पिछली बैठक में एम-ऊर्जा योजना के तहत बिजली बिल में दी जा रही रियायत को जारी रखने का निर्णय भी शामिल था। इससे पात्र उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा से जुड़ा निर्णय भी पिछली कैबिनेट बैठक के प्रमुख फैसलों में शामिल रहा। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को इलाज के दौरान आर्थिक और प्रक्रियागत परेशानियों से राहत देना है।
पिछली बैठक में रायपुर जिले की नगर पंचायत कूंरा का नाम बदलकर कुंवरगढ़ करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई थी।
राज्य में विकास कार्यों को गति देने के लिए अधोसंरचना, पर्यटन और खेल से जुड़े तीन बड़े मिशनों के लिए 1100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। इससे इन क्षेत्रों में नई परियोजनाओं और सुविधाओं के विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
रेल कनेक्टिविटी और परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 8000 करोड़ रुपये की नई रेल परियोजना को भी पिछली कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई थी।
राजनांदगांव में 400 करोड़ रुपये की लागत से फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट और वेयरहाउस स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया था। इससे कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और भंडारण की सुविधाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
अब 18 नवंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में सरकार किन नए प्रस्तावों को मंजूरी देती है, इस पर सबकी नजर रहेगी। खासतौर पर आगामी शीतकालीन सत्र के अनुपूरक बजट और महत्वपूर्ण विधेयकों से जुड़े फैसले अहम हो सकते हैं। बैठक के बाद ही सरकार के आधिकारिक निर्णयों और उनके प्रभाव की पूरी जानकारी सामने आएगी।