CG News: पुलिसकर्मियों के लिए बड़ी खबर! अब नहीं होगी किसी भी प्रकार आर्थिक समस्या, शिक्षा-शादी पर 20 लाख का मिलेगा पैकेज

CG News: रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ पुलिसकर्मियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देने के लिए 8 प्रमुख बैंकों के साथ पुलिस सैलरी पैकेज के तहत एमओयू हुआ है।

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ पुलिसकर्मियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देने के लिए 8 प्रमुख बैंकों के साथ पुलिस सैलरी पैकेज के तहत एमओयू हुआ है। इस एमओयू के बाद पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को बच्चों की शिक्षा और बेटियों की शादी के लिए 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिल सकेगी।

इस पहल पर मुख्यमंत्री ने कहा, पुलिसकर्मियों के लिए सुरक्षा और सहयोग से एक मजबूत आधार मिलेगा। यह समझौता पुलिस विभाग के कर्मचारियों के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह समझौता न केवल पुलिसकर्मियों को आर्थिक रूप से सशक्त करेगा, बल्कि उनके परिवारों की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा।

CG News: पुलिस कल्याण की दिशा में ऐतिहासिक कदम

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, यह पहल पुलिस विभाग के कल्याण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वे अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार किसी भी बैंक में सैलरी खाता खोल सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार की बाध्यता या अतिरिक्त शुल्क नहीं होगा। सभी बैंकों से प्राप्त प्रस्ताव पुलिस इकाइयों को भेजे जाएंगे ताकि पुलिसकर्मी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सबसे उपयुक्त बैंक का चयन कर सकें।

इनके साथ एमओयू

इस समझौते में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और आईडीबीआई बैंक शामिल हैं।

इस तरह से मिलेगी सहायता

सामान्य मृत्यु के मामलों में 1 लाख से 10 लाख तक की जीवन बीमा राशि

दुर्घटना में मृत्यु के मामलों में 10 लाख से 1 करोड़ तक की सहायता

स्थायी विकलांगता के मामलों में 30 लाख से 1 करोड़ तक की राशि

आंशिक विकलांगता के लिए 22.5 लाख से 1 करोड़ तक की बीमा राशि

बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख से 20 लाख तक की राशि

कन्या विवाह के लिए 5 लाख से 10 लाख की आर्थिक सहायता

नक्सल हिंसा में शहीद होने वाले पुलिस कर्मियों के परिवारों के लिए 10 लाख से 50 लाख तक की सहायता।