एक साल बाद भी पूरा नहीं हुआ CM का वादा, अब अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी में छत्तीसगढ़ के चालक

Chhattisgarh Driver Protest: छत्तीसगढ़ में वाहन चालकों का गुस्सा एक बार फिर सड़कों पर दिखाई देने लगा है। तीन सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन ने बुधवार को दीनदयाल उपाध्याय चौक पर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। संगठन का आरोप है कि करीब एक साल पहले मुख्यमंत्री की ओर से मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया। बार-बार आश्वासन मिलने के बाद भी मांगें अधूरी रहने से चालकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।

संगठन ने साफ कर दिया है कि अब केवल मौखिक आश्वासन के आधार पर आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। यदि सरकार तीनों मांगों पर ठोस और लिखित निर्णय नहीं लेती है तो प्रदेश के चालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगे।

Driver Welfare Board: एक साल पहले मुख्यमंत्री ने दिया था मांगें पूरी करने का आश्वासन

छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन के पदाधिकारियों के मुताबिक, 25 अक्टूबर 2025 को चालकों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन किया था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चालकों की मांगों को उचित बताते हुए उन्हें पूरा करने का आश्वासन दिया था। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद संगठन ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था। इसके बाद 6 नवंबर 2025 को नवा रायपुर स्थित इंद्रावती भवन में परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। इस बैठक में भी चालकों की समस्याओं और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड के गठन को लेकर चर्चा हुई थी। संगठन का कहना है कि बैठक में बोर्ड के गठन का भरोसा दिया गया, लेकिन करीब एक साल बीतने के बावजूद इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हुई।

इन तीन मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे चालक

छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन का कहना है कि वाहन चालक दिन-रात सड़कों पर रहकर लोगों और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसके बावजूद उनकी सुरक्षा, सामाजिक कल्याण और अधिकारों को लेकर पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इसी वजह से संगठन ने तीन प्रमुख मांगें उठाई हैं।

1. चालक सुरक्षा कानून: देशभर के व्यावसायिक वाहन चालकों के लिए सुरक्षा कानून लागू किया जाए, ताकि उन्हें काम के दौरान सुरक्षा और अधिकार मिल सकें।
2. राष्ट्रीय ड्राइवर आयोग का गठन: देशभर के वाहन चालकों की समस्याओं और अधिकारों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ड्राइवर आयोग बनाया जाए।
3. छत्तीसगढ़ में ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड: प्रदेश के वाहन चालकों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाए।

संगठन का मानना है कि इन व्यवस्थाओं के लागू होने से वाहन चालकों की समस्याओं को संस्थागत स्तर पर उठाया जा सकेगा और उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाने का रास्ता खुलेगा।

प्रदेश से अब राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा आंदोलन

संगठन के अनुसार, शुरुआत में ये मांगें छत्तीसगढ़ के वाहन चालकों तक सीमित थीं, लेकिन अब देश के दूसरे राज्यों के चालक भी इन मुद्दों पर एकजुट हो रहे हैं। ऑल इंडिया ड्राइवर ज्वाइंट कमेटी के आह्वान पर आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार दिया जा रहा है। संगठन का कहना है कि देशभर में व्यावसायिक वाहन चालकों की समस्याएं लगभग एक जैसी हैं। ऐसे में सुरक्षा कानून और राष्ट्रीय ड्राइवर आयोग की मांग को लेकर सभी चालकों को एक मंच पर लाने की कोशिश की जा रही है।

Anishchitkalin Hartal: लिखित फैसला नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन हड़ताल

दीनदयाल उपाध्याय चौक पर शुरू हुए धरना-प्रदर्शन के जरिए संगठन ने शासन-प्रशासन तक अपनी मांगें पहुंचाई हैं। संगठन ने स्पष्ट किया है कि अब सिर्फ बैठकों और मौखिक आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। सरकार को तीनों मांगों पर ठोस निर्णय लेना होगा। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन के नवापारा ब्लॉक कोषाध्यक्ष भूपेंद्र नागरची ने बताया कि चालक लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर इंतजार कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री और परिवहन विभाग की ओर से आश्वासन मिलने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार तीनों मांगों पर लिखित निर्णय नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जरूरत पड़ने पर चालक अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करेंगे। फिलहाल चालकों के धरना-प्रदर्शन के बाद अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर है। यदि मांगों को लेकर जल्द कोई फैसला नहीं होता है तो प्रदेश में वाहन चालकों का आंदोलन और तेज हो सकता है।