छत्तीसगढ़ सरकार की ई-ऑफिस रैंकिंग जारी! जानिए 2026 में किस विभाग ने मारी बाजी, देखें list

June 2026 E-Office Ranking: छत्तीसगढ़ सरकार की जून 2026 ई-ऑफिस रैंकिंग में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने पहला स्थान हासिल किया है। फाइल निपटान और रिस्पॉन्स टाइम के आधार पर तैयार इस सूची में गृह विभाग दूसरे और वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तीसरे स्थान पर रहे।

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रायपुर

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Shradha Jaiswal

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Jul 30, 2026

Chhattisgarh E-Office Ranking 2026: छत्तीसगढ़ सरकार की ई-ऑफिस रैंकिंग जारी(photo-patrika)

Chhattisgarh E-Office Ranking 2026: छत्तीसगढ़ सरकार ने जून 2026 की ई-ऑफिस रैंकिंग जारी कर दी है। फाइल निपटान, रिस्पॉन्स टाइम और समग्र प्रदर्शन के आधार पर तैयार इस सूची में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पहले स्थान पर रहा है। गृह विभाग दूसरे और वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तीसरे स्थान पर हैं। वहीं, उद्योग और लोक निर्माण विभाग ने भी टॉप-10 में जगह बनाई है। राज्य सरकार के अनुसार, ई-ऑफिस प्रणाली प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है।

E-Office Performance Report: स्वास्थ्य विभाग ने मारी बाजी

जारी रैंकिंग के अनुसार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला विभाग रहा। विभाग ने फाइलों के त्वरित निपटान और समयबद्ध जवाब देने में अन्य विभागों को पीछे छोड़ दिया। वहीं, गृह विभाग दूसरे स्थान पर रहा, जबकि वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने तीसरा स्थान हासिल किया। ग्रामीण उद्योग विभाग को चौथा स्थान मिला, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कई विभाग डिजिटल कार्य प्रणाली को तेजी से अपना रहे हैं।

टॉप-10 में उद्योग और लोक निर्माण विभाग

ई-ऑफिस रैंकिंग में उद्योग विभाग और लोक निर्माण विभाग (PWD) भी टॉप-10 में अपनी जगह बनाने में सफल रहे हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास से जुड़े विभागों में भी डिजिटल प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, ई-ऑफिस प्रणाली का उद्देश्य फाइलों के निपटान में पारदर्शिता बढ़ाना, अनावश्यक देरी को कम करना और प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी बनाना है।

कुछ प्रमुख विभागों की स्थिति

जारी सूची में स्कूल शिक्षा विभाग 14वें, वित्त विभाग 15वें और उच्च शिक्षा विभाग 16वें स्थान पर रहे। वहीं, नगरीय प्रशासन विभाग 21वें और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग 30वें स्थान पर दर्ज किए गए। इन विभागों के प्रदर्शन ने यह संकेत दिया है कि अभी भी कई क्षेत्रों में डिजिटल दक्षता और कार्य गति में सुधार की आवश्यकता है।

डिजिटल प्रशासन को मिलेगा बढ़ावा

राज्य सरकार का मानना है कि ई-ऑफिस प्रणाली से प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है। नियमित रैंकिंग जारी होने से विभागों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी विकसित हो रही है, जिससे नागरिकों को बेहतर और तेज सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।