जगरगुंडा मामले में घिरी सरकार, NHRC ने कहा – अफसरों ने कराई थी आगजनी

रायपुर . सलवा जुड़ूम के समय हुई ज्यादतियों के मामले में सरकार घिरती दिख रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने माना है कि 2007 में सुकमा जिले के जगरगुंडा थाना क्षेत्र में कोंडासवाली, कामरागुड़ा और कर्रेपारा गांवों में हुई आगजनी और सात हत्याओं का सात वर्ष तक संज्ञान नहीं लेना यह मजबूती से दर्शाता है कि इस अपराध में राज्य सरकार के अफसर शामिल थे। आयोग ने यह भी निष्कर्ष निकाला है।

घटना के तुरंत बाद सुकमा के पुलिस, राजस्व और दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों के ध्यान में आ गई थीं, लेकिन पुलिस और प्रशासनिक अफसरों ने इन अपराधों को नजर अंदाज किया। इसको जानबूझकर की गई चूक बताते हुए आयोग ने इशारा किया है कि यह अपराध जगरगुंडा बेस कैंप के एसपीओ (स्पेशल पुलिस ऑफिसर) ने की थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की यह टिप्पणी इस मामले की 2013 में दर्ज शिकायत पर सुनवाई के दौरान 26 अक्टूबर को आई है। आयोग ने इस मामले में अंतिम फैसला देने से पहले मुख्य सचिव से अनियमितताओं और इन टिप्पणियों का जवाब मांगा है। मुख्य सचिव को इसके लिए आठ सप्ताह का वक्त दिया गया है।

आयोग ने मांगी स्थानीय अफसरों की सूची
आयोग ने मुख्य सचिव से जनवरी 2007 से अक्टूबर 2013 के बीच सुकमा में तैनात उन कर्मचारियों-अफसरों की सूची तलब की है, जिनके अधिकार क्षेत्र में तीनों गांव आते थे। इसमें पटवारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी, खाद्य अधिकारी, मितानिनों का नाम शामिल है। इसके अलावा इन गांवों के नजदीकी थानों के नाम, दूरी और उस दौरान वहां तैनात पुलिस अधिकारियों के नाम। तीनों गांवों से जगरगुंडा थाने की दूरी और तत्कालीन थाना प्रभारी का नाम। उस दौरान इन गांवों के सबसे नजदीक के प्राथमिक स्कूलों, उप स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के नाम और दूरी की जानकारी भी मांगी है।

100 रुपए के राशन के लिए 110 किमी की दूरी?
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आदिवासी इलाकों में 100 रुपए के राशन के लिए 110 किलोमीटर लंबी दूरी तय करने की खबर का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। आयोग ने मुख्य सचिव से पूरे मामले में 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। आयोग ने अपनी नोटिस में दंतेवाड़ा जिले के बड़ेककलेड गांव का जिक्र करते हुए कहा है कि इस गांव के निवासियों को राशन खरीदने के लिए 110 किलोमीटर की कठिन यात्रा करनी पड़ी है, वो भी 100 रुपए के सरकारी राशन के लिए।

सलवा जुड़ूम से जुड़ी हैं घटनाएं
इस मामले को आयोग ले जाने वाली छत्तीसगढ़ लोक स्वातंत्र्य संगठन की महासचिव सुधा भारद्वाज और अध्यक्ष लाखन सिंह ने रविवार को बताया कि 2007 में सलवा जुड़ूम अभियान के दौरान सुकमा के कोंडासवाली, कामरागुड़ा और कर्रेपारा गांव में 7 लोगों की हत्या हुई थी और 90 घरों को जला दिया गया था। सुरक्षा बलों और एसपीओ ने गांव की पूरी आबादी को खदेड़ दिया था। कुछ वर्ष गांव में भटकने के बाद ग्रामीणों ने वापस आकर गांव को फिर से बसाना शुरू कर दिया। जुलाई 2013 में तत्कालीन सरपंच सुंडम सन्नू सहित कुछ ग्रामीणों ने सुकमा कलक्टर और एसपी से हत्या और घर जलाने की शिकायत की थी। अगस्त 2013 में सुरक्षाबलों ने एक मृतक की विधवा और शिकायतकर्ता बरसे नंदे को मार दिया। इसके बाद पीयूसीएल ने सितम्बर 2013 में मानवाधिकार आयोग से शिकायत की। जून 2017 में आयोग ने सुधा भारद्वाज को प्रभावित गांवों का दौरा कर जानकारी जुटाने का निर्देश दिया। उसके बाद अगस्त 2017 में सोनी सोरी, सुकुल प्रसाद नाग, लिंगाराम कोडोपी, रामदेव बघेल, शोधकर्ता जेके विद्या, एक दुभाषिए और दो पत्रकारों के दल ने पीडि़तों के वीडियो बयान लेकर आयोग को भेजे।