
Digital Census: छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के दूसरे चरण की तैयारियों के साथ आम नागरिकों को एक नई सुविधा मिलने जा रही है। अब जनगणना के लिए सरकारी कर्मचारी के घर पहुंचने का इंतजार करना जरूरी नहीं होगा। परिवार का कोई भी सदस्य घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने परिवार और प्रत्येक सदस्य की जानकारी खुद दर्ज कर सकेगा। इसके लिए 10 जनवरी से 24 जनवरी 2027 तक स्वगणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके बाद 25 जनवरी से 28 फरवरी तक प्रगणक घर-घर पहुंचकर जनसंख्या गणना करेंगे।
इस बार की जनगणना कई मायनों में महत्वपूर्ण है। यह देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें पहली बार स्वतंत्र भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य सभी जातियों की भी गणना की जाएगी। ऐसे में परिवार के सदस्यों की व्यक्तिगत जानकारी, सामाजिक स्थिति, शिक्षा, रोजगार, वैवाहिक स्थिति और जाति संबंधी विवरण दर्ज करना होगा। स्वगणना का उद्देश्य नागरिकों को अपनी जानकारी स्वयं और सुविधानुसार भरने का अवसर देना है।
हालांकि, ऑनलाइन जानकारी भर देने के बाद भी प्रगणक घर पहुंचकर उसका सत्यापन करेंगे। यानी स्वगणना करने का मतलब जनगणना की प्रक्रिया से पूरी तरह मुक्त होना नहीं है। इस सुविधा से खासतौर पर उन परिवारों को फायदा होगा, जिनके सदस्य नौकरी, व्यवसाय या अन्य कारणों से दिन में घर पर उपलब्ध नहीं रहते। परिवार का कोई जिम्मेदार सदस्य सभी सदस्यों की जानकारी एक जगह जुटाकर दर्ज कर सकेगा। इससे गलत नाम, उम्र या अन्य विवरण दर्ज होने की आशंका भी कम की जा सकती है।
जनगणना के दूसरे चरण के लिए केंद्र सरकार ने 40 सवालों की प्रश्नावली अधिसूचित की है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की अलग-अलग जानकारी दर्ज की जाएगी। इसे मोटे तौर पर इन श्रेणियों में समझा जा सकता है।
जनगणना में दी गई व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता को लेकर भी विशेष कानूनी प्रावधान हैं। जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 15 के तहत व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। इसका उपयोग अदालत में साक्ष्य के रूप में भी नहीं किया जा सकता और न ही इसे किसी अन्य संस्था के साथ साझा किया जा सकता है। केंद्र सरकार के अनुसार डिजिटल जनगणना में डेटा की सुरक्षा के लिए एन्क्रिप्शन और सुरक्षित डेटा सेंटर जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं।