Chhattisgarh News: पश्चिम एशिया युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील पर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है।
Chhattisgarh News: पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर ईंधन आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसी बीच पीएम मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने की अपील की, जिस पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के विरोध के बाद सीएम साय ने पलटवार करते हुए कहा कि पीएम का यह कदम पूरी तरह देशहित में है, लेकिन कांग्रेस हर अच्छे निर्णय का विरोध करने की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी ईंधन बचत के लिए इस अपील पर अमल कर रही है।
नई दिल्ली रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए देशवासियों से ईंधन की बचत करने की अपील की है, जो पूरी तरह देशहित में है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हर सकारात्मक पहल का विरोध करने की आदत बना चुकी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार भी प्रधानमंत्री की अपील को गंभीरता से ले रही है। इसी के तहत सरकारी कार्यक्रमों और काफिलों में वाहनों की संख्या कम की गई है, ताकि ईंधन की बचत सुनिश्चित हो सके।
सीएम साय ने अपने दिल्ली दौरे को लेकर जानकारी दी कि उनके साथ उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा (Vijay Sharma) भी मौजूद हैं। दोनों नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में बस्तर क्षेत्र में चल रहे विकास और जनकल्याण अभियानों की जानकारी साझा की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि बस्तर क्षेत्र में ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बस्तर अभियान’ और ‘अग्रणी बस्तर अभियान’ के तहत लोगों के स्वास्थ्य कार्ड और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भी केंद्र सरकार के साथ साझा की जाएगी।
फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि धान समेत कई फसलों का MSP बढ़ने से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने आधिकारिक काफिले की गाड़ियों की संख्या कम कर दी है। सीएम ने न केवल खुद मितव्ययिता अपनाई है, बल्कि भविष्य में सरकारी बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देने का भी बड़ा ऐलान किया है।