Cyber Thana in CG: प्रदेश के इन 9 और जिलों में खुलेंगे साइबर थाने, रेंज पुलिस पर कम होगा केसों का दबाव

Cyber Thana in CG: छत्तीसगढ़ में साइबर अपराध से निपटने के लिए 9 और जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे। PHQ ने आदेश जारी कर दिए हैं और जनवरी से इनके संचालन की उम्मीद है।

Cyber Thana in CG: 24 और 25 मार्च के राज्य बजट में बताए गए नौ जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन खोलने का नोटिफिकेशन नवंबर में जारी किया गया था। PHQ ने इस बारे में ऑर्डर जारी कर दिए हैं। इन स्टेशनों के जनवरी में चालू होने की उम्मीद है।

अभी, राज्य में पांच रेंज लेवल के साइबर पुलिस स्टेशन चालू हैं। माना जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट साइबर पुलिस स्टेशन खुलने से रेंज पुलिस स्टेशनों पर केस का बोझ कम होगा। चूंकि रेंज साइबर पुलिस स्टेशन कम रिसोर्स के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए डिस्ट्रिक्ट साइबर पुलिस स्टेशन को सही इन्वेस्टिगेटर, स्टाफ और टेक्निकल सुविधाओं के साथ खोलने की ज़रूरत है।

Cyber Thana in CG: रायपुर रेंज में हो जाएंगे चार सायबर थाने

मार्च 2024 के पहले बजट में पांच जिलों में और मार्च 2025 के दूसरे बजट में चार जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन को मंज़ूरी दी गई थी। सभी नौ पुलिस स्टेशन खोलने का नोटिफ़िकेशन नवंबर में जारी किया गया था। ये साइबर पुलिस स्टेशन बलौदा बाज़ार, धमतरी, महासमुंद, कोरबा, रायगढ़, राजनांदगांव, कबीरधाम, जांजगीर चांपा और जशपुर में खोले जाने हैं। रायपुर रेंज में जल्द ही चार साइबर पुलिस स्टेशन होंगे। अभी रेंज लेवल का पुलिस स्टेशन रायपुर में है, जबकि ज़िला साइबर पुलिस स्टेशन बलौदा बाज़ार, धमतरी और महासमुंद में खोले जाने हैं।

अभी रेंज के साइबर पुलिस स्टेशन सभी पांच डिवीज़न: रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर में चल रहे हैं। अभी रेंज के साइबर पुलिस स्टेशनों के लिए कोई मंज़ूर पोस्ट नहीं है, इसलिए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (IG) अपने सबऑर्डिनेट जिलों से DSP, इंस्पेक्टर और दूसरे स्टाफ़ को साइबर क्राइम की जांच और कार्रवाई के लिए तैनात कर रहे हैं। हालांकि, रेगुलर मंज़ूर स्टाफ़ की कमी से कई टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं।

2026 के बजट में फंड की उम्मीद इसलिए

Cyber Thana in CG: हाल ही में हुए DGP/IGP कॉन्फ्रेंस में साइबर क्राइम चर्चा का एक मुख्य टॉपिक था। कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री समेत नौ से ज़्यादा सीनियर पुलिस अधिकारी मौजूद थे। साइबर क्रिमिनल्स से निपटने के लिए देश भर में पुलिस के रिसोर्स को काफी नहीं माना गया।

दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ की आलोचना हुई है कि वह बजट में बताए गए नौ साइबर पुलिस स्टेशनों को दो साल में चालू नहीं कर पाया। इसीलिए कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया। मार्च 2026 के राज्य बजट में साइबर पुलिस स्टेशनों के लिए अलग से फंडिंग की उम्मीद भी नोटिफिकेशन जारी करने का एक कारण है।