जवान बेटे की मौत के बाद पिता ने रैगिंग के खिलाफ छेड़ा मिशन, कहा – अब किसी और की नहीं जाएगी जान

रायपुर. जवान बेटे की मौत के बाद एक पिता टूट जाता है, उसके हौसले पस्त हो जाते हैं, लेकिन यहां मामला अलग है। जिस वजह से बेटे की जान गई, पिता ने उस वजह को ही खत्म करने की ठान ली। इसमें उन्हें व्यापक सफलता मिली। हम बात कर रहे हैं अमनमुवमेंट के फाउंडर प्रो राजेंद्र काचरू की। वे महिला हेल्पलाइन 181 के सिलसिले में रायपुर आए थे। कॉलेजों में रैगिंग से परेशान हजारों युवाओं के लिए उन्होंने नौ साल से अभियान चला रहे हैं। यहां तक की सरकारी कार्रवाई की मॉनीटरिंग का जिम्मा कोर्ट ने उन्हें दिया है। उनकी हेल्पलाइन पर देशभर के छात्र अपनी आपबीती सुनाते हैं।

प्रो काचरू ने बताया कि अमन हिमाचल प्रदेश स्थित कांगड़ा के राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस फस्र्ट ईयर का छात्र था। 8 मार्च 2009 को उसके चार सीनियर्स ने रैगिंग ली जिससे उसके सिर में चोट लगी और उसकी मौत हो गई। प्रो ने रैगिंग को खत्म करने का एक प्रोग्राम तैयार किया, जिसे लागू कराने के लिए वे सुप्रीम कोर्ट तक गए। कोर्ट ने 8 मई 2009 को सेंट्रल गवनर्मेंट को इस प्रोग्राम को लागू करने का फरमान सुनाया।

बावजूद सरकार इसे ठोस तरीके से लागू नहीं करना चाहती थी। इसके लिए काचरू एचआरडी मिनिस्ट्री पहुंचे जहां बात नहीं बनी। लेकिन वे हार मानने वालों में से नहीं थे। राष्ट्रपति, मानवाधिकार आयोग और सांसदों को लिखा और फिर कोर्ट में दस्तक दी। अंतत: उन्हें अप्रैल 2012 में मॉनिटरिंग अधिकार मिला।

टोलफ्री नंबर पर कॉल करने पर विक्टिम अपनी शिकायत करता है। डिटेल लेने के बाद वहां से संबंधित शहर के चार हायर अथॉरिटी जिसमें कॉलेज के प्रिंसिपल, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, एसपी, एसएचओ को कॉल और मेल से डिटेल भेजी जाती है। यही अथॉरिटी उस कॉलेज में जांच कर रिपोर्ट तैयार करवाती है। रिपोर्ट एंटी रैगिंग कमेटी के पासस आती है।

विक्टिम को कॉल करके पूछा जाता है कि आप सटेस्फाई हैं या नहीं। यदि वो हां बोलता है तो फाइल क्लोस की जाती है वर्ना यूजीसी की मॉनिटरिंग कमेट के पास फारवर्ड करते हैं। हर कॉलेज में दाखिले के दौरान ही इनकी वेबसाइट से फार्म लोड कर फिलअप करना अनिवार्य है, यह कोर्ट की गाइडलाइन है।

वे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इनके कॉल सेंटर का टोल फ्री नं. 18001805522 है जहां रैगिंग से पीडि़त स्टूडेंट्स शिकायत करते हैं या अमनमुवमेंट डॉट आेआरजी में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कार्रवाई का स्टेटस भी देखा जा सकता है। गाइडलाइन फॉलो करना सभी कॉलेज में जरूरी है। शिकायत मिलते ही प्रबंधन से बात कर एंटी रैगिंग कमेटी को जांच सौंप दी जाती है। जब तक छात्र को सटेस्फेक्शन न मिल जाए, इनकी टीम लगी रहती है।

अमनमुवमेंट का काम छग में देख रहे संदीप यादव ने बताया कि 18 अप्रैल 2012 से 30 जून 2018 तक 3689 केस रिसीव हुए हैं। इसमें से 3604 क्लोज किए जा चुके हैं। 30 एक्टिव हैं,3 मॉनिटरिंग एजेंसी के पास एक्टिव,52 केस यूजीसी के पास हैं। कुल केस में छग से 64 हैं।

अमनमुवमेंट फाउंडेशन का कान्सेप्ट छग सरकार ने अडॉप्ट किया है। जिसे वुमेन हेल्पलाइन 181 के नाम से जाना जाता है। इसी सिलसिले में प्रो काचरू मंत्रालयीन अफसरों से चर्चा करने राजधानी पहुंचे थे। हेल्पलाइन 181 प्रदेश के सभी जिलों से जुड़ा है। यहां कोई भी महिला चाहे वह घरेलू हिंसा की शिकार हो या किसी दूसरी तरह की प्रताडऩा की समस्या से पीडि़त हो, काल कर सकती है।

फाउंडेशन की आेर से छग समेत जम्मू, मेघालय और आसाम में इसे चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि निर्भया कांड के बाद देश उद्देलित हो चुका था। उसी वक्त हमने इस तरह की हेल्पलाइन शुरू करने का कान्सेप्ट केंद्र के समक्ष रखा। दिल्ली में हुई बैठक में जब पूछा गया कि इसकी शुरुआत कौन सा राज्य करना चाहता है तो छग के अफसर सुनील शर्मा और अर्चना ने हाथ उठाकर सहमति दी थी। समय-समय पर हम इसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं।