रायपुर . छत्तीसगढ़ के करीब 29 हजार स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों में भी मिड डे मील दिया जाएगा। ये स्कूल सूखा प्रभावित 96 तहसीलों के हैं।
मंत्रालय में 20 मार्च को छत्तीसगढ़ की प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में संचालित हो रही मिड डे मील योजना के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए गठित राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग सह संचालन समिति की बैठक मुख्य सचिव अजय सिंह की अध्यक्षता में हुई। इसमें वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 647.81 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया। यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया।
सूखा प्रभावित 96 तहसीलों में योजना
छत्तीसगढ़ की सूखा प्रभावित 96 तहसीलों के 28 हजार 990 स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों में भी मिड डे मील दिए जाने का प्रस्ताव शामिल किया गया है। मध्याह्न भोजन योजना के संचालन के लिए चावल के वितरण के तर्ज पर दाल के केंद्रीयकृत वितरण के लिए नागरिक आपूर्ति निगम को नोडल एजेंसी बनाए जाने पर भी विचार किया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिला स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना की गुणवत्ता में और सुधार लाने स्थानीय स्तर पर विभिन्न निधियों का उपयोग करने के लिए समस्त कलेक्टरों को निर्देश दिए जाएंगे।
सुगंधित सोया दूध दे रहे स्कूली बच्चों को
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अमृत योजना का क्रियान्वयन पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में दो जिलों कबीरधाम और बस्तर में किया जा रहा है। योजना के तहत सप्ताह के एक दिन बच्चों को सुगंधित सोया दूध का वितरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अमृत योजना का विस्तार अन्य जिलों में किए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई।
31 लाख से ज्यादा बच्चों को मिड डे मील
छत्तीसगढ़ में 44832 प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में मध्याह्न भोजन का संचालन किया जा रहा है। इससे 31 लाख से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। इनमें से 42404 शालाओं में महिला स्व-सहायता समूह, 38 शालाओं में ग्रामपंचायत, 675 शालाओं में स्वयंसेवी संस्थाओं, 1152 शालाओं में प्रधानपाठकों और 563 शालाओं में मातृ समिति द्वारा मध्याह्न भोजन योजना का संचालन किया जा रहा है।