
रायपुर@हिमांशु शर्मा। Chhattisgarh Paddy Procurement: धान खरीदी में फर्जीवाड़ा और अनियमितता को रोकने के लिए राज्य सरकार ने इस बार डिजिटलाइजेशन के साथ ही चौकसी बढ़ा दी है। खरीदी भी शुरू हो चुकी है, लेकिन बीते वित्तीय वर्ष में धान खरीदी में हुई अनियमितता की रिपोर्ट चौंकाने वाला है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के 2740 केंद्रों में भौतिक सत्यापन में पता चला कि 68,491 मीट्रिक टन धान का शॉर्टेज है। मार्कफेड ने अब इस पूरे धान की वसूली समिति प्रबंधकों से करने का निर्णय लिया है।
धान की कुल शार्टेज को प्रति क्विंटल 3100 रुपए की दर से निकाला जाए तो प्रदेश में कुल 212 करोड़ रुपए की चपत लगी है। अब इसकी रिकवरी की प्रक्रिया की जा रही है। 26 जिलों में किसी न किसी स्तर पर धान की शॉर्टेज मिली है, जबकि 7 जिलों में शॉर्टेज शून्य बताई गई है। दरअसल खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में प्रदेश में करीब 141 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थीं। खरीदी के बाद समितियों और उपार्जन केंद्रों में उपलब्ध धान, उठाव व अभिलेखों का मिलान किया गया। इसी प्रक्रिया में यह अंतर सामने आया है। विभागीय स्तर पर धान की कमी के पीछे सूखत व अन्य कारणों से हुई क्षति की संभावना भी बताई गई है।
रिकवरी का है प्रावधानधान शार्टेज के मामले में जिला सहकारी बैंकों द्वारा विभिन्न समितियों में अधिक कमी पाए जाने पर वसूली का प्रावधान है। वसूली के लिए जिला सहकारी बैंकों के द्वारा समिति प्रबंधक और अन्य कर्मचारियों को नोटिस जारी करने के साथ ही रिकवरी की जा रही है। जिन समितियों व उपार्जन केंद्रों में धान की कमी पाई गई है, वहां संबंधित धान खरीदी प्रभारी और समिति प्रबंधक से कमी की भरपाई कराए जाने की प्रक्रिया बताई गई है। संबंधित जिम्मेदारों को कम हुई मात्रा के बराबर धान जमा करने उसकी कीमत जमा करने कहा गया है।
जशबीर सिंह बघेल, डीएमओ मार्कफेड रायपुर के मुताबिक, लेखा मिलान पूरा हो गया है, रायपुर जिले में 210 टन धान का शॉर्टेज मिला है। जहां जितना शॉर्टेज है, वहां की समितियों से कमीशन की राशि में काटकर रिकवरी की जाएगी।