रायपुर@हिमांशु शर्मा। Paddy Procurement 2026: किसानों ने खेतों में खून-पसीना बहाकर धान तैयार कर लिया, सरकार ने खरीदी की तारीख भी तय कर दी, लेकिन व्यवस्था संभालने वाले जिम्मेदारों के सामने अब बारदाने का संकट है। हैरानी की बात यह है कि धान खरीदी के लिए बारदाने की कमी किसी प्राकृतिक आपदा से नहीं, बल्कि राशन दुकानों में सरकारी बारदाने अटकने से पैदा हुई है। जिले के करीब 250 राशन दुकानदारों ने अब तक बारदाने वापस नहीं लौटाए हैं। नतीजा, धान खरीदी शुरू होने से पहले ही करीब 7 लाख बोरों की कमी का संकट मंडराने लगा है। जबकि रायपुर समेत प्रदेशभर में रविवार से धान खरीदी शुरू हो जाएगी।
नियम के मुताबिक राशन दुकानदारों को प्राप्त बारदानों में कुछ प्रतिशत वापस करना अनिवार्य है, ताकि इनका उपयोग धान उपार्जन केंद्रों में किया जा सके। लेकिन जिले में अब तक करीब 10 लाख बारदाने ही जमा हो पाए हैं। शेष बारदानों की वापसी नहीं होने से खरीदी व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है। सवाल यह है कि जब नियम स्पष्ट है तो फिर दुकानदारों को बारदाने रोककर रखने की छूट किसने दे रखी है। जिले में लगभग 721 राशन दुकान हैं, जिनमें से 500 से अधिक दुकानदारों ने बारदाने वापस लौटाए है।
धान खरीदी केंद्रों में नए और पुराने दोनों तरह के बारदानों का इस्तेमाल किया जाना है। इसके बावजूद करीब 7 लाख बारदानों की कमी सामने आ रही है। ऐसे में खरीदी शुरू होने के बाद यदि बारदाने समय पर उपलब्ध नहीं हुए तो उपार्जन केंद्रों में धान की तौल प्रभावित हो सकती है। इसका सीधा असर उन किसानों पर पड़ेगा, जो अपनी उपज बेचने के लिए टोकन लेकर केंद्रों तक पहुंचेंगे।
सबसे बड़ा सवाल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर है। बारदाने वापस नहीं करने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है, लेकिन अब तक किसी पर कार्रवाई नहीं होने की जानकारी सामने आई है। जब नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई ही नहीं होगी तो सरकारी बारदानों की वापसी कैसे सुनिश्चित होगी? जानकारी के अनुसार खाद्य विभाग की ओर से दुकान निलंबित या फिर नागरिक आपूर्ति निगम की ओर से कमिशन में कटौती की कार्रवाई की जा सकती है।
त्रिनाथ रेड्डी, डीएम, नान, रायपुर के मुताबिक, बारदाना नहीं लौटाने वाले किसी भी दुकानदार पर अबतक कार्रवाई नहीं हुई है। यदि खाद्य विभाग से उन्हें जांच व कार्रवाई के निर्देश मिलेंगे तो चावल पर मिलने वाले कमिशन को काटने की कार्रवाई की जाएगी।