
Chhattisgarh Revenue Department Rules 2026: जमीन, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और राजस्व से जुड़े दूसरे मामलों में सरकारी दफ्तरों में आवेदन लिखवाने के लिए अब लोगों को मनमानी रकम नहीं देनी पड़ेगी। राज्य सरकार ने अर्जी लेखकों की फीस से लेकर उनके कामकाज और आचरण तक को नियंत्रित करने के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। इसके तहत अर्जी लेखक अधिकतम निर्धारित दर के अनुसार प्रति पेज 5 रुपए ही ले सकेंगे। उन्हें आवेदक को भुगतान की रसीद भी देनी होगी।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 के तहत अर्जी लेखकों का अनुपालन और उनके आचरण का विनियमन नियम, 2026 राजपत्र में प्रकाशित किया है। नए नियम प्रकाशन की तारीख से प्रभावी हो गए हैं। अब राजस्व अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन, अपील, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन की अर्जी लिखने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।
नियमों के मुताबिक अर्जी लेखक बनने के लिए संबंधित जिले के कलेक्टर से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। आवेदक की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। उसे साफ-सुथरी लिखावट में स्थानीय आधिकारिक भाषा में संक्षिप्त और स्पष्ट अर्जी लिखने में सक्षम होना होगा। साथ ही छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, राजस्व पुस्तक परिपत्र और न्यायालय शुल्क अधिनियम समेत संबंधित प्रावधानों की जानकारी भी जरूरी होगी।
शुरुआत में एक साल का लाइसेंस मिलेगा। इस अवधि के दौरान कामकाज और कानूनी प्रावधानों की जानकारी से संतुष्ट होने पर कलेक्टर स्थायी लाइसेंस दे सकेंगे। अर्जी लेखकों को प्रत्येक आवेदन का रेकॉर्ड रखना होगा। अर्जी पर अपना लाइसेंस नंबर, हस्ताक्षर और निर्धारित शुल्क दर्ज करना भी जरूरी होगा।
नए नियमों में अर्जी लेखकों को आवेदन में अनावश्यक कानूनी दलीलें, फैसलों के उद्धरण या गैरजरूरी बातें लिखने से रोका गया है। यदि अर्जी में गड़बड़ी या अनावश्यक सामग्री पाई जाती है तो राजस्व अधिकारी उसे बिना अतिरिक्त शुल्क लिए दोबारा लिखने का आदेश दे सकेंगे। अधिक शुल्क वसूले जाने की शिकायत पर अधिकारी सुनवाई के बाद रकम कम कराने और अतिरिक्त राशि लौटाने का आदेश भी दे सकेंगे।