
रायपुर से लेकर बस्तर तक पटवारियों का आंदोलन स्थगित (Photo Source- Patrika)
Patwari Strike Update: छत्तीसगढ़ में पिछले एक महीने से अधिक समय से चल रहा पटवारियों का आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ ने 13 अक्टूबर 2026 से जारी आंदोलन को शासन की सकारात्मक पहल और संवेदनशीलता को देखते हुए स्थगित करने का निर्णय लिया है। संघ के प्रांताध्यक्ष ने इस संबंध में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पत्र लिखकर औपचारिक जानकारी दी है। आंदोलन स्थगित होने के बाद प्रदेश में राजस्व संबंधी कामकाज सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है।
हालांकि, आंदोलन स्थगित करने के साथ ही पटवारी संघ ने अपनी मांगें भी सरकार के सामने रख दी हैं। संघ ने हड़ताल के दौरान पटवारियों के खिलाफ की गई निलंबन, स्थानांतरण, ब्रेक इन सर्विस और कारण बताओ नोटिस जैसी दंडात्मक कार्रवाइयों को शून्य करने की मांग की है। इसके अलावा आंदोलन की पूरी अवधि को कार्य दिवस मानकर नियमित वेतन देने और वेतन विसंगति व पदोन्नति से जुड़े मामलों पर तत्काल निर्णय लेने का अनुरोध किया गया है।
राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के अनुसार, प्रदेश में पटवारियों का आंदोलन 13 अक्टूबर 2026 से जारी था। इस दौरान प्रदेशभर के पटवारी अपनी मांगों और अधिकारों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। अब शासन की ओर से दिखाई गई सकारात्मक पहल को ध्यान में रखते हुए संघ ने आंदोलन को फिलहाल स्थगित करने का फैसला लिया है। संघ के प्रांताध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि प्रदेश के हजारों पटवारियों के अधिकार, स्वाभिमान और सम्मान से जुड़े इस आंदोलन को शासन की संवेदनशीलता को देखते हुए स्थगित किया जा रहा है। संघ ने उम्मीद जताई है कि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं पर सकारात्मक निर्णय लेगी।
आंदोलन स्थगित करने के साथ पटवारी संघ ने हड़ताल की अवधि में कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर भी सरकार से राहत मांगी है। संघ का कहना है कि आंदोलन और हड़ताल के दौरान प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में पटवारियों के विरुद्ध कई तरह की दंडात्मक कार्रवाइयां की गई हैं। इनमें निलंबन, ब्रेक इन सर्विस, स्थानांतरण और कारण बताओ नोटिस जैसी कार्रवाई शामिल हैं। संघ ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि इन सभी कार्रवाइयों को शून्य करते हुए कर्मचारियों की पूर्ववत स्थिति बहाल की जाए। संघ की मांग है कि आंदोलन में शामिल होने के कारण जिन पटवारियों को विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ा है, उन्हें राहत दी जाए। इससे कर्मचारियों के बीच बनी असमंजस और नाराजगी भी दूर हो सकेगी।
पटवारी संघ ने आंदोलन की पूरी अवधि को कार्य दिवस मानने की मांग भी की है। संघ का कहना है कि 13 अक्टूबर से आंदोलन स्थगित किए जाने तक की अवधि को नियमित कार्य दिवस के रूप में मान्यता दी जाए और इस दौरान का वेतन कर्मचारियों को प्रदान किया जाए। इस मांग को लेकर संघ ने मुख्यमंत्री से सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह किया है। पटवारियों का कहना है कि आंदोलन के दौरान वेतन संबंधी स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है, ताकि कर्मचारियों को आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े।
पत्र में पटवारी संघ ने वेतन विसंगति और पदोन्नति से जुड़े मामलों को भी प्रमुखता से उठाया है। संघ का कहना है कि लंबे समय से लंबित इन विषयों पर शासन को जल्द निर्णय लेना चाहिए। इसके लिए संबंधित मांगों के अनुरूप सुसंगत आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। संघ चाहता है कि कर्मचारियों की सेवा शर्तों और आर्थिक हितों से जुड़े मामलों का समयबद्ध निराकरण हो, ताकि भविष्य में इस तरह की समस्याएं दोबारा सामने न आएं।
पटवारी संघ ने कर्मचारियों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए ऑनलाइन मुख्यमंत्री जनदर्शन सेवा शुरू करने की मांग भी रखी है। संघ का मानना है कि ऐसी व्यवस्था होने से कर्मचारियों को अपनी शिकायतें और समस्याएं सीधे शासन तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी। ऑनलाइन माध्यम से शिकायतों के निराकरण की प्रक्रिया अधिक सुलभ और व्यवस्थित हो सकती है। इससे कर्मचारियों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत भी कम हो सकती है।
राजस्व पटवारी संघ ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र के अंत में भरोसा जताया है कि सरकार कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी मांगों पर सकारात्मक और सहानुभूतिपूर्ण विचार करेगी। संघ ने शासन से इन मांगों पर जल्द निर्णय लेने का आग्रह किया है। फिलहाल आंदोलन स्थगित होने के बाद प्रदेश के राजस्व और प्रशासनिक कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है। हालांकि, पटवारी संघ की ओर से रखी गई मांगों पर अभी शासन के फैसले का इंतजार है। अब देखना होगा कि सरकार निलंबन, स्थानांतरण और ब्रेक इन सर्विस जैसी कार्रवाइयों को शून्य करने, हड़ताल अवधि का वेतन देने और वेतन विसंगति व पदोन्नति के मामलों पर क्या निर्णय लेती है। आंदोलन स्थगित होने से पटवारियों और शासन के बीच बातचीत तथा समाधान की नई उम्मीद जरूर बनी है।
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Updated on:
22 Nov 2026, 12:53 PM IST
Published on:
22 Nov 2026, 12:51 PM IST
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