Surajpur Land Scam Case: एफआईआर में महिला पटवारी का नाम, थाने के सामने पटवारियों ने शुरु की अनिश्चितकालीन हड़ताल

भैयाथान। बहुचर्चित भूमि घोटाले के मामले (Land Scam) में पटवारी इंजलीना भगत का नाम झिलमिली थाने में दर्ज एफआईआर से हटाने की मांग को लेकर राजस्व पटवारी संघ जिला सूरजपुर ने मोर्चा खोल दिया है। संघ ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दस्तावेजों का अवलोकन कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। साथ ही थाना परिसर के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। संघ द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि झिलमिली थाना में 3 अगस्त को दर्ज एफआईआर में पटवारी इंजलीना भगत को भी आरोपी बनाया गया है। संघ का दावा है कि मामले से संबंधित विभागीय जांच प्रतिवेदन में पटवारी की संलिप्तता का उल्लेख नहीं है। इसके बावजूद एफआईआर में उनका नाम शामिल किया जाना अनुचित है।

पटवारी संघ के अध्यक्ष ने कहा कि पटवारी द्वारा किए जाने वाले सभी शासकीय कार्य नियमानुसार तथा उच्च अधिकारियों के निर्देशों के अनुरूप किए जाते हैं। ऐसे में किसी पटवारी के विरुद्ध सीधे एफआईआर दर्ज किया जाना पूर्णत: गलत है। उन्होंने कहा कि यदि किसी कार्य में कोई त्रुटि या अनियमितता है तो उसकी जांच कर वास्तविक जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, लेकिन बिना उचित प्रक्रिया के पटवारी को प्रकरण में आरोपी बनाना उचित नहीं है।

संघ (Patwari Union strike) ने कलेक्टर से मांग की है कि पूरे प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों एवं जांच प्रतिवेदन का अवलोकन कर पटवारी इंजलीना भगत की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा एफआईआर से उनका नाम हटाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाए।

Indefinite strike: जारी रहेगा आंदोलन

संघ का कहना है कि जब तक महिला पटवारी के विरुद्ध दर्ज एफआईआर के संबंध में उचित निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। पटवारी संघ के इस कदम से राजस्व विभाग के कामकाज पर भी असर पडऩे की संभावना है।

ये था मामला

सूरजपुर जिले के भैयाथान क्षेत्र में वर्षों से बहुचर्चित भूमि घोटाले के मामले में झिलमिली पुलिस ने सूरजपुर एसपी योगेश पटेल के निर्देश पर तत्कालीन तहसीलदार, पटवारी इंजलीना भगत (Patwari Injilina Bhagat) सहित 4 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।

आरोप है कि ग्राम कोयलारी निवासी शैल कुमारी दुबे को राजस्व अभिलेखों में फर्जी तरीके से मृत दर्शाकर उनकी वैध भूमि का नामांतरण कराया गया और बाद में उस भूमि का हिस्सा दान एवं विक्रय के माध्यम से अन्य लोगों के नाम कर दिया गया। इसकी शिकायत पीडि़ता ने कलेक्टर से लेकर एसपी तक की थी। मामले की जांच के बाद यह कार्रवाई की गई थी।