Sai Cabinet Meeting: साय कैबिनेट का बड़ा फैसला! अब 200 यूनिट तक बिजली बिल पर 50% की छूट

Sai Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया गया। अब 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली बिल पर 50% छूट मिलेगी।

Sai Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय के महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की एक अहम बैठक हुई। बैठक में राज्य के लाखों घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल में बड़ी राहत देने के साथ-साथ कई अहम नीतिगत फैसले भी लिए गए। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) के तहत घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। यह योजना 1 दिसंबर, 2025 से लागू है।

Sai Cabinet Meeting: जानें क्या मिलेगा लाभ?

पहले 100 यूनिट तक 50% छूट मिलती थी- अब 200 यूनिट तक बिजली बिल में 50% छूट दी जाएगी।

400 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी छूट का लाभ मिलेगा।

इस निर्णय से 42 लाख से अधिक उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।

400 यूनिट तक वालों के लिए विशेष राहत

लगभग 600,000 कंज्यूमर्स जो 200 से 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अगले साल 200 यूनिट तक 50% की छूट मिलेगी। इसका मकसद PM सूर्यघर फ्री बिजली स्कीम के तहत इस दौरान लोगों को अपने घरों में सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए बढ़ावा देना है।

सोलर प्लांट पर अतिरिक्त सब्सिडी

Sai Cabinet Meeting: PM सूर्य घर योजना के तहत, राज्य सरकार अलग-अलग सब्सिडी देगी: 1 kW सोलर प्लांट के लिए 15,000 रुपए 2 kW या उससे ज़्यादा के सोलर प्लांट के लिए 30,000 रुपए इससे राज्य में सोलर एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा और लोग भविष्य में आधी कीमत वाली बिजली से मुफ़्त बिजली की ओर बढ़ सकेंगे।

खरीद प्रक्रिया में बड़ा बदलाव– पारदर्शिता पर जोर

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन को मंज़ूरी दी। इस संशोधन से स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। जेम पोर्टल पर खरीद प्रक्रिया और स्पष्ट होगी। समय और संसाधनों की बचत होगी। पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

दो महत्वपूर्ण विधेयकों को भी मंज़ूरी

Sai Cabinet Meeting: सरकार ने निम्न विधेयकों के प्रारूप को मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक 2025, छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक 2025। इन संशोधनों का उद्देश्य ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस को बेहतर बनाना और रोज़गार में वृद्धि करना है।