संकट में अन्नदाता: प्याज, लहसुन की बोनस राशि नहीं मिली, ३8 करोड़ अटके

राजगढ़/ब्यावरा. चुनावी साल में किसानों को लुभाने भले ही भावांतर भुगतान योजना शुरू कर दी गई हो लेकिन किसानों को अपनी उपज का मूल भाव नहीं मिल पा रहा। भावांतर भुगतान पर खरीदी गई प्याज और लहसून पर मिलने वाली बोनस राशि अटक गई है। जिलेभर के किसानों को बोनस के नाम पर अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। प्याज और लहसून मिलाकर कुल ३८ करोड़ रुपए शासन स्तर पर अटके हुए हैं।

दरअसल, चार सौ रुपए प्रति क्वींटल प्याज पर और आठ सौ रुपए प्रति क्वींटल लहसून पर किसानों को दिए जाने हैं। इनमें से जिस नियत भाव में खरीदी की गई उसके अलावा न बोनस मिल पाया न ही भावांतर भुगतान की शेष राशि। ऐसे में किसानों को अब उक्त राशि को लेकर चिंता सताने लगी है। शासन स्तर पर भी किसी प्रकार के कोई दिशा-निर्देश अभी तक नहीं मिल पाए हैं। ऐसे में तमाम किसान असमंजस में हैं। फिलहाल कब तक राशि आएगी यह भी सुनिश्चित नहीं हो पाया।

बोनस मिलने पर भी नहीं निकल रही लागत
जिस सीमित भाव में प्याज और लहसून को शासन स्तर पर खरीदा गया उसमें बोनस की राशि दिए जाने के बावजूद मूल लागत नहीं निकल पा रही है। लाखों रुपए खर्च कर बोवनी, निंदाई-गुढ़ाई, सिंचाई सहित अन्य तमाम प्रकार की मेहनत के बाद तैयार होने वाले प्याज, लहसून औने-पौने दाम में खरीदे गए। शासन स्तर पर भावांतर, समर्थन मूल्य पर स्थिर कर दी गई दोनों ही प्रमुख उपज की मूल लागत भी किसानों को नहीं निकल पा रही है।

...और अगस्त में होने वाली प्याज खरीदी कैंसल
पहले मई-जून के बाद अगस्त में दोबारा होने वाली खरीदी शासन ने फिलहाल कैंसल कर दिया है। पहले एक से 31 अगस्त तक दोबारा खरीदी करने की शासन की योजना थी, साथ ही इस बीच शासन के वेयर हाउसेस में रखने के लिए भी किसानों को सहायता राशि मिलने वाली थी, लेकिन जून से बंद हुई खरीदी के बाद न तो नये सिरे से खरीदी की गई न ही किसी भंडार गृह या वेयर हाउसेस में प्याज, लहसून रखा गया।

चना, मसूर और सरसों के भी अटके
समर्थन मूल्य पर ही चना, मसूर और सरसों बेच चुके किसानों के भी करीब ०५ करोड़ रुपए शासन स्तर पर ही अटके हुए हैं। करीब ढाई सौ करोड़ से अधिक की राशि बांटी जाने के बावजूद किसानों को राहत नहीं मिल पाई है। अब माना जा रहा है कि अगले माह में बची हुई राशि आए लेकिन कई खरीदी केंद्रों पर बिल क्लीयर नहीं होने से किसानों को बैंरग लौटाया जा रहा है। खरीदी केंद्रों द्वारा खासकर ब्यावरा केंद्र से पूरी जानकारी मार्कफेड तक नहीं पहुंचा पाने से दिक्कतें आ रही है। इससे किसानों को पैमेंट क्लीयर नहीं हो पा रहा है।

शासन स्तर पर नहीं आई राशि
शासन के स्तर पर ही अभी राशि नहीं आ पाई है। अगस्त में होने वाली खरीदी कैंसल हो गई है, अभी हमें कोई नए ऑर्डर नहीं मिले हैं। प्याज, लहसून को लिमकार करीब ३८ करोड़ रुपए आना है।
-व्ही. एस. राजपूत, उप-संचालक, उद्यानिकी