बिना जांच स्वर्णों पर कार्रवाई करना अंग्रेजों द्वारा लगाए कानून के समान

राजगढ़. एससी एसटी एक्ट अत्याचार अधिनियम में कुछ दिन पूर्व सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए संशोधन को रोकने के लिए शासन द्वारा नए विधेयक लाने की तैयारी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट में किसी शिकायत होने पर उसकी जांच के बाद कार्रवाई की बात के निर्देश दिए थे, लेकिन राजनीतिक दलों द्वारा इस निर्देश का पुन: पूर्ववत रखन की अनुशंसा की जा रही है।

इसके विरोध में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के द्वारा गुरुवार को राष्ट्रपति के नाम कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंप गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का लागू रखनी की मांग की गई। सेना के अनुसार स्वर्ण समाज या किसी भी अन्य व्यक्ति पर जांच बिना कार्रवाई करना अंग्रेजों द्वारा लगाए गए रोलेट एक्ट जैसा है। ज्ञापन सौंपने वालों में करणी सेना के जितेन्द्र सिंह खींची, भूपेन्द्र सिंह खींची सहित अन्य सदस्य मौजूद थे।

राजपूत करणी सेना ने सौंंपा ज्ञापन
वहीं खिलचीपुर में गुरुवार को करणी सेना ने राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार पीडी बागड़ी को तहसील कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। जिसमें बताया कि केन्द्र सरकार द्वरा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए न्यायपूर्ण एवं संविधान सम्मत निर्णय को शून्य कर एससीएसटी अत्याचार अधिनियम में संसोधन बिल लाया गया है। यह बिल जन सामान्य के मौलिक अधिकारों को हनन करने वाला है, जो समानता के मौलिक अधिकारों के विपरीत है।

यह सामान्य, पिछड़ा और अल्पसंख्यक नागरिकों को बिना जांच जेल में बंद करने की अनुमति देता है। इससे निर्दोष व्यक्ति के मान सम्मान का हनन होगा। उसके साथ उसका पूरा परिवार प्रभावित होगा ज्ञापन देने वालों में जिला उपाध्यक्ष बलरामसिंह उमठ, नरेन्द्रसिंह खिंची, धर्मेन्द्रसिंह खिंची, महेन्द्रसिंह झाला, आदित्य सिंह, विजेन्द्रसिंह उमठ आदि मौजूद थे।

जन सामान्य के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा बर्दाश्त
वहीं पचोर में गुरुवार को श्री राष्ट्र्रीय राजपूत करणी सेना ने एसटीएससी एक्ट के खिलाफ तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा।
इसमें भारत सरकार द्वारा देश में सामान्य पिछड़े एवं अल्पसंख्यक वर्गों के विरुद्ध पारित किए गए अनुसूचित जाति, जन जाति अत्याचार अधिनियम में संशोधन का विरोध किया गया हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि देश में सभी वर्गों को समान अधिकार प्रदान किए जाने की आवशयकता है, लेकिन कुछ जातिवादी राजनेताओं के दबाव में आकर केन्द्र सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए न्यायपूर्ण एवं संविधान सम्मत निर्णय को प्रभाव शून्य कर एससी, एससी अत्याचार अधिनियम में संशोधन बिल लाया गया।

यह बिल जन सामान्य के मौलिक अधिकारों को हनन करने वाला है। जो समानता के मौलिक अधिकारों और न्याय के नैसर्गिक अधिकारों के विपरीत है। यह सामान्य पिछडा और अल्पसंख्यक नागरिक को बिना जांचे जेल में बंद करने की अनुमति देता है। इससे निर्दोष व्यक्ति के मान सम्मान का हनन होगा, उसके साथ उसका पूरा परिवार भी प्रभावित होगा। ज्ञापन सौंपने वालों में जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्रसिंह तोमर, जिला सचिव जितेन्द्र सिंह राठौड, मंगलसिंह उमठ, सुरेन्द्रसिंह, गोविन्द केलवा, रघुराजसिंह, भंवरसिंह, भूपेन्द्र परिहार, बंटी राठोड, भेरुसिंह, बलराम तोमर, विजेन्द्रसिंह, दीपसिंह, जितेन्द्रसिंह सहित करणी सेना पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे।