
ब्यावरा। घरेलू और कमर्शियल काम में हो रही बिजली का लोड कम करने के लिए अब शासनस्तर पर जिले में छह नये सब-स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई गई है। पांच हजार केव्हीएच के अत्याधुनिक पॉवर सब-स्टेशनों से जिलेभर की 11 केव्हीएच की लाइन का लोड कम होगा। अलग-अलग फीडर का लोड बंट जाएगा और बार-बार होने वाली फॉल्ट, स्पॉर्किंग और कम-ज्यादा वोल्टेज की दिक्कतों से निजात मिलेगी।
शासन की ओर से जिले में स्थापित होने वाले इन सब-स्टेशनों की स्वीकृति मिल चुकी है। इसके तहत झंजाड़पुर (राजगढ़), डंगलिया बाजरोन (जीरापुर), लश्करपुरा (नरसिंहगढ़), डिग्नौतीपुरा (सारंगपुर), लसूल्डिया जागीर (पचोर) और बालाहेड़ा (छापीहेड़ा) में बनना है। पचोर और छापीहेड़ा में पहले ही स्वीकृति मिल गई थी, बाकी अन्य जगह हाल ही में शासन ने निर्देश दिए हैं।
सभी पॉवर स्टेशनों की लागत डेढ़-डेढ़ करोड़ रखी गई है। तय समयसीमा में काम पूरा होने के बाद काफी राहत फॉल्ट, कम-ज्यादा वोल्टेज से परेशान लोगों को मिलेगी। इससे तमाम 11 केव्हीएच वाले फीडर सेपरेट हो जाएंगे, जितने ओव्हरलोडेड सब-स्टेशन हैं उनका लोड बांटा जाएगा।
ढाई सौ से अभी भी ऐसे छोटे गांव जहां नहीं पहुंची बिजली
एमपीईबी के अनुसार जिले में अभी भी ऐसे २५० मंजरा-टोला गांव हैं जहां बिजली नहीं पहुंच पाई। इन तमाम गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए दीनदयाल योजना के तहत काम किया जा रहा है। 98 करोड़ की लागत से इस योजना के तहत घर-घर नये कनेक्शन दिए जा रहे हैं। जहां तक पोल नहीं पहुंच पाए थे। वहां पोल, केबल इत्यादि डाली जा रही है। सितंबर-2017 में शुरू हुई योजना के तहत काम पूरा करने का लक्ष्य सितंबर-2019 रखा गया है। इसेक अलावा बचे हुए तमाम हितग्राहियों, उपभोक्ताओं को सौभाग्य योजना के तहत बिजली मुहैया करवाई जाएगी। इस योजना का लक्ष्य दिसंबर-2018 में पूरा करने का रखा गया है।
शहरी क्षेत्र में आधा-अधूरा केबलीकरण, अब पूरा होगा
आरएपीडीआरपी के तहत पहले चरण में किया गया शहरी क्षेत्र का केबलीकरण अभी अधर में है। अब बचा हुआ काम आईपीडीएस के तहत किया जाना है, जिसके लिए जिले के शहरी क्षेत्र में करीब 1५ करोड़ केबलीकरण, पोल शिफ्टिंग का काम होना है। अकेले ब्यावरा शहर में बीते तीन साल में केबलीकरण का काम पूरा नहीं हो पाया है। आईपीडीएस के तहत अब इसे जल्द से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही सारंगपुर, खिलचीपुर और अन्य नगरों में भी यह काम किया जाना है।
शासन स्तर पर स्वीकृति मिल चुकी है
जिलेभर में छह नये पांच-पांच हजार केव्हीएच के सब-स्टेशन स्थापित करने स्वीकृति मिली है। इससे बिजली का लोड बंट जाएगा और लगातार आ रही परेशानी वोल्टेज, फॉल्ट से निजात मिलेगी। हर गांव बिजली पहुंचाने के लिए दीनदयाल योजना के तहत ९८ करोड़ से काम होना है, सौभाग्य योजना से भी नये कनेक्शन किए जा रहे हैं।
-आर. के. सिंह, एसई, एमपीईबी, राजगढ़