पानी का बकाया बिल नहीं चुकाने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जाएंगे। इसके पश्चात लोक अदालत में वाद दायर किए जाएंगे। जिन उपभोक्ताओं का बकाया बिल है वह बिना ब्याज और शास्ति के एक मुश्त 31 मई तक जमा करा सकते हैं।
Rajsamand News : राजसमंद. शहर में पानी के बिल के रूप में अब भी 2.83 करोड़ रुपए बकाया चल रहे हैं। स्थिति यह है कि शहरवासी पानी तो पी गए, लेकिन बिल नहीं चुकाने के कारण यह राशि लगातार बढ़ती जा रही है। जलदाय विभाग ने बकाया वसूली अभियान तेज कर दिया है। बकाया नहीं चुकाने वालों के कनेक्शन काटे जाएंगे। शहरी क्षेत्र में राजसमंद झील से पानी की सप्लाई होती है। उक्त सप्लाई के बदले जलदाय विभाग की ओर से पानी का बिल दिया जाता है। लेकिन कई लोग पानी का बिल नहीं भरते हैं।
इसके कारण पिछले कुछ सालों में बकाया का आंकड़ा 5 करोड़ से अधिक पहुंच गया। ऐसे में जलदाय विभाग की ओर से बकाया वसूली के लिए अभियान चलाया जा रहा है। बकाया भुगतान के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके बावजूद बकाया का भुगतान नहीं करने पर उपभोक्ताओं के घरों के कनेक्शन काटे जाएंगे। इसके बाद राष्ट्रीय लोक अदालत में वाद दायर किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि जलदाय विभाग की ओर आमतौर पर मार्च में बकाया वसूली अभियान चलाया जाता है, लेकिन इस बार इसे 31 मई तक चलाया जा रहा है।
फैक्ट फाइल
16,775 पानी के कनेक्शन
5.14 करोड़ पानी का बकाया
2.31 करोड़ अब तक वसूली
2.83 करोड़ अभी भी बकाया
17 एमएलडी पानी प्रतिदिन सप्लाई
गर्मी में बढ़ गई पानी की मांग
पिछले कुछ दिनों से गर्मी का कहर जारी रहने के कारण पानी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। जलदाय विभाग के अनुसार गर्मी से पहले 14 एमएलडी पानी उपलब्ध कराया जाता था, जिसे बढ़ाकर 17 एमएलडी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में नियमित रूप से 48 घंटे में पानी की सप्लाई की जा रही है। पानी की समस्या अथवा लीकेज आदि की सूचना देने के लिए कन्ट्रोल रूम संचालित किया जा रहा है।
बकाया नहीं चुकाने पर कनेक्शन काटे जाएंगे
पानी का बकाया बिल नहीं चुकाने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जाएंगे। इसके पश्चात लोक अदालत में वाद दायर किए जाएंगे। जिन उपभोक्ताओं का बकाया बिल है वह बिना ब्याज और शास्ति के एक मुश्त 31 मई तक जमा करा सकते हैं। - दीपेश चौधरी, एनईएन शहर, जलदाय विभाग, राजसमंद
यह है एमेनस्टी योजना
जलदाय विभाग की ओर से बकाया राशि धारकों को राहत प्रदान करने के लिए एमेनस्टी योजना के तहत जन प्रभार शुल्क के विरूद्ध बकाया राशि पर ब्याज एवं शास्ति में 31 मई तक एक मुश्त जमा कराने पर छूट दी जा रही है। इसके अलावा अवैध कनेक्शनों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है।