आजम खान के कई ठिकानों पर ईडी की रेड, दिल्ली से सहारनपुर तक छापमारी, ट्रस्ट व जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े 10 ठिकानों पर कार्रवाई

ED Raid On Azam Khan: ED Raid on Azam Khan: : रामपुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान और उनकी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शिकंजा कसा है। बुधवार सुबह करीब 20 अधिकारियों की टीम भारी सुरक्षा बल के साथ जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची और परिसर को सील कर दस्तावेजों की गहन जांच शुरू कर दी। सुरक्षा के मद्देनजर यूनिवर्सिटी परिसर के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। किसी के भी अंदर जाने या बाहर आने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

रामपुर से दिल्ली तक 10 ठिकानों पर रेड

यह कार्रवाई केवल यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं है। आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट से जुड़े रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली स्थित 10 अन्य ठिकानों पर भी ईडी की अलग-अलग टीमें छापेमारी कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक, मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) के तहत यह जांच सरकारी फंड और ठेकों में गड़बड़ी से जुड़ी है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ईडी ने स्थानीय पुलिस से आजम खान के आपराधिक इतिहास का ब्योरा मांगा था। जब पुलिस की ओर से जानकारी मिलने में देरी हुई, तो ईडी की टीम ने खुद पहुंचकर यह कार्रवाई शुरू कर दी।

कहां हो रही कार्रवाई

बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, सहारनपुर के सिल्वर मार्केट स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट दीपक गुप्ता के ऑफिस व घर, रामपुर में ए एंड एस इंटरप्राइजेज समेत कई स्थानों और दिल्ली के जामिया नगर में सैयद खालिद के घर इत्यादि जगहों पर की जा रही है।

2005 में आजम खान ने कराई थी जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना

रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना आजम खान ने 2005 में कराई थी। यूनिवर्सिटी का नाम स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर रखा गया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लिया था। वह अपने राजनीतिक जीवन में कांग्रेस के साथ-साथ मुस्लिम लीग की कमान भी संभाल चुके थे। देश के बंटवारे और आजादी के बाद उनके परिवार के अधिकांश सदस्य पाकिस्तान चले गए थे।

अब जौहर यूनिवर्सिटी की इमारतों को लेकर प्रशासन और कोर्ट के बीच मामला चल रहा है। 15 जुलाई को रामपुर के डीएम ने यूनिवर्सिटी परिसर की 40 इमारतों में से 38 को गिराने का आदेश जारी किया था। इस फैसले को मुरादाबाद के कमिश्नर आन्जनेय सिंह की अदालत में चुनौती दी गई। सुनवाई के दौरान कमिश्नर की कोर्ट ने डीएम के आदेश पर रोक लगा दी। फिलहाल यूनिवर्सिटी की इन इमारतों को लेकर कानूनी प्रक्रिया जारी है और मामला अदालत में विचाराधीन है।