Rampur News: रामपुर में अवैध खनन पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए रातभर अभियान चलाया। डीएम की अगुवाई में 2348 वाहनों की जांच हुई, 32 वाहन सीज किए गए और खेतों में अवैध मिट्टी खनन पर दो लोगों पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
DM night checking vehicles Rampur: यूपी के रामपुर जिले में लंबे समय से चल रहे अवैध खनन के खिलाफ अब प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। अवैध खनन से जुड़ी खबरें प्रकाशित होने के बाद जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए जिलेभर में सघन जांच अभियान शुरू कराया। प्रशासन की यह कार्रवाई रात के अंधेरे में अवैध गतिविधियों पर लगाम कसने के उद्देश्य से की गई।
कार्रवाई की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी खुद आधी रात सड़क पर उतर आए। रविवार रात करीब एक बजे डीएम शाहबाद रोड और अजीतपुर रोड पर पहुंचे और खनन से जुड़े वाहनों की खुद जांच की। इस दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
प्रशासन द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत दो रातों में कुल 2348 वाहनों की जांच की गई। सोमवार रात आठ बजे से मंगलवार सुबह सात बजे तक जिले के अलग-अलग इलाकों में 775 वाहनों को चेक किया गया, जिसमें अनियमितता मिलने पर 23 वाहनों को सीज कर दिया गया। वहीं, इससे पहले रविवार रात 1573 वाहनों की जांच हुई थी, जिसमें ओवरलोडिंग और नियमों के उल्लंघन पर नौ वाहन सीज किए गए।
जिले में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रशासन ने कुल नौ चेक प्वाइंट बनाए हैं। इन चेक प्वाइंट्स पर करीब 200 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए गए हैं, जो दिन-रात वाहनों की निगरानी कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
कार्रवाई के दौरान शाहबाद क्षेत्र के गांव बिचपुरी में खेतों में मिट्टी के अवैध खनन का मामला भी सामने आया। जांच में पाया गया कि ब्रजलाल और नत्थू नामक दो व्यक्तियों के आपस में सटे खेतों से बड़े पैमाने पर मिट्टी का अवैध खनन किया गया था। एसडीएम की रिपोर्ट के अनुसार कुल 3675 घनमीटर मिट्टी का अवैध खनन पाया गया, जिसके आधार पर दोनों पर कुल 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन करने वालों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा न जाए और जिले में कानून व्यवस्था तथा पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जाए।