रतलाम

नियमों को तोड़ दौड़ रही शिक्षा का पाठ पढ़ाने वाली संस्थाओं की बसें

- सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई गाइड लाइन को पुलिस, प्रशासन व परिवहन विभाग भी नहीं करा पा रहा है पालन, इंदौर में हादसे के बाद टूटी प्रशासन की नींद
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Updated: 7 Jan 2018, 11:13 AM IST
patrika

रतलाम। जिले में चल रही निजी शैक्षणिक संस्थाएं बच्चों को बेहतर सुविधा देने के नाम पर अभिभावकों से मोटी फीस तो वसूल रही है, लेकिन उनकी सुरक्षा के मामले में वह खरी नहीं उतर पा रही है। बच्चों को घर से स्कूल लाने ले जाने के लिए चलने वाली स्कूल बस और वेन में बच्चों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। इंदौर में हुए बस हादसे के बाद शनिवार को जब पत्रिका टीम ने इसकी पड़ताल की, तो कई स्कूली वाहन नियमों को तोड़ सड़क पर सरपट दौड़ते नजर आए। इनमें शामिल कई बसें एेसी भी है, जिनके बीमा व फिटनेस तक नहीं है।

पत्रिका टीम ने शनिवार को जब शैक्षणिक संस्थाओं की बसों की हकीकत जानी तो कई बसें शहर की सड़कों ५० से ६० किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती नजर आई, जबकि ये बसें इतनी स्पीड में नहीं चलनी चाहिए। दरअसल बसों में स्पीड गर्वनर लगाए जाने के लिए परिवहन विभाग ने ३१ दिसंबर तक समय दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई गाइड लाइन में स्पीड गर्वनर को अनिवार्य शुरू से है, उसके बाद भी इन बसों या तो ये लगे ही नहीं थे या फिर लगे होने के बाद भी इन्हें खोल दिया गया होगा, जिसके चलते बसें तेज गति से दौड़ती नजर आई।

कुछ का बीमा-फिटनेस भी नही
शहर की सड़कों पर दौड़ रही स्कूल बसों के नंबरों के आधार पर जब मप्र परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर कुछ बसों के नंबर डालकर उनके बीमा व फिटनेस की जानकारी तलाशी तो कुछ बसें बिना बीमा तो कुछ बिना फिटनेस के चलती पाई गई। इन बसों में शहर व आस-पास के क्षेत्रों में चल रहे बडे़ स्कूल भी शामिल है। वर्तमान में जिले में कुल ४४६ स्कूल बसें व वेन चल रही है।

एडीएम ने ली बैठक
बसों पर कार्रवाई के लिए जिले में चल रही स्कूल बसों की जांच को लेकर एडीएम डॉ. कैलाश बुंदेला ने शनिवार शाम आरटीओ व प्रभारी डीईओ से चर्चा की। इसमें बताया कि रविवार सुबह 11 बजे अंबेडकर मैदान में तीस बसों के नाम चिन्हित कर जिला प्रशासन के अधिकारी अपने समक्ष वाहन चालकों के स्वास्थ्य परीक्षण व अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच करेंगे। इसके साथ 9 जनवरी को सभी स्कूलों की बसें संचालकों की दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट में बैठक रहेगी।

नियमों का पढ़ाएंगे पाठ
सोमवार को होने वाली बैठक में प्रशासनिक अधिकारी स्कूल संचालकों को बच्चों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित नियमों की फिर से जानकारी देंगे। वहीं बसों में जिन भी चीजों की कमी होगी, उसे पूरा करने के लिए सात दिन का समय दिया जाएगा। इसके बाद भी मानकों का पालन न होने पर बस संचालकों के साथ स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

स्कूल बंद कर बसें जांचे
सामाजिक कार्यकत्र्ता अनिल पुरोहित और वंदना पुरोहित कलेक्टर व एसपी के नाम पत्र लिखकर रतलाम के सभी स्कूलों की बसों की जांच की मांग करते हुए सुझाव भी दिए है। स्कूल बसों की जांच नहीं होने तक स्कूल बंद रखे जाने की बात भी कही है। इसमें फिटनेस, बीमा, चालक का लाइसेंस, परमिट सहित अन्य सभी चीजें शामिल है।

स्कूल बसों के लिए यह है नियम
- बस में आगे फस्र्टएड बॉक्स लगा होना चाहिए।
- गति को नियंत्रित करने के लिए तय मानक का स्पीड गर्वनर लगा हो।
- बस के भीतर अग्निशमन यंत्र लगा होना चाहिए।
- बस में दो दरवाजे लगे होने के साथ पीछे आपातकालीन खिड़की होनी चाहिए।
- बस के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगे हो।
- बस में जीपीएस लगा होना चाहिए, जिससे पता चल सके की वह कब कहा है।
- बच्चों के स्कूल बैग रखने के लिए अलग से स्थान होना चाहिए।
- बस में बालिका सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसमें महिला अटेंडर होना अनिवार्य है।
- बस पर तय मानक के हिसाब से रेडियम लगे हो।- बस के टायर ज्यादा घिसे हुए न हो।
- बस की आगे-पीछे की लाइट व इंडिकेटर चालू हो।

चलेगा जांच अभियान
- बसों की जांच के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए रविवार से ही चालकों के स्वास्थ्य का परीक्षण करने के साथ बसों के दस्तावेज की जांच भी की जाएगी। वर्तमान में जिले में कुल ४४६ स्कूल बसें और स्कूल वेन चल रही है। इनकी जांच के दौरान जो भी नियम विरूद्ध चलती पाई जाएगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जया वसावा, जिला परिवहन अधिकारी, रतलाम

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