रतलाम

कोर्ट परिसर में पकौड़े तलकर दी भूख हड़ताल की चेतावनी

कोर्ट परिसर में पकौड़े तलकर दी भूख हड़ताल की चेतावनी
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Updated: 2 Aug 2018, 6:42 PM IST
patrika
कोर्ट परिसर में पकौड़े तलकर दी भूख हड़ताल की चेतावनी

रतलाम। (जावरा) वेतन विसंगति की मांगों को लेकर पिछले दस दिनों से लिपिक वर्ग तथा लघु वेतन कर्मचारी संघ आंदोलन पर डटा हुआ हैं। धरना, वाहन रैली, विधायक को ज्ञापन के बाद बुधवार को लिपिकों ने कोर्ट परिसर में पकोड़े तले और स्टॉल लगाया, वहीं गुरुवार से क्रमिक भूख हड़ताल प्रारंभ होगी।
मप्र शासकीय लिपिक एवं मप्र लघुवेतन कर्मचारी संघ तहसील शाखा के बैनर तले तहसील कार्यालय परिसर में चल रहे लिपिकों के आंदोलन के दौरान बुधवार को समस्त लिपिकों ने लिपिक चाय और पकोड़ा सेंटर खोलते हुए स्वयं पकोड़े तले और मुख्यमंत्री से अपनी मांगे मनवाने के लिए नारे लगाए। एसडीएम रीडर शोएब खान तथा शैलेन्द्र गौड ने बताया कि वैतन विसंगतीयों को लेकर सभी कर्मचारी २३ जुलाई से हड़ताल पर हैं। लघु वेतन कर्मचारियो का भी समर्थन प्राप्त हो गया हैं। सरकार ने 46 वर्गो की वेतन विसंगति का निराकरण किया है उसी प्रकार हमारी मांगों का भी निराकरण करने की मांग सरकार से कर रहे हैं। विगत 33 वर्षों से लिपिक संवर्ग वेतन विसंगति के संबंध में लगातार शासन से अनुरोध कर रहा है। पूर्व में भी कई हड़ताले एवं आंदोलन किए, परंतु सरकार द्वारा आश्वासन देकर इस वर्ग के साथ छल किया गया। वही लिपिकों द्वारा गुरुवार से क्रमिक भूख हड़ताल की जाएगी।

प्रावधानों में संशोधन का किया विरोध

जावरा। प्रदेश सरकार ने मप्र भू-राजस्व संहिता के मौजूदा प्रावधनो में 122 संशोधन प्रस्तावीत कर राजस्व न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को सीमित करने की कुचेष्टा के विरोध में बुधवार को अभिभाषक संघ के पदाधिकारियों व वकीलों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन एसडीएम एमएल आर्य को सौंपा।

ज्ञापन में वकीलों ने बताया कि मौजूदा प्रावधानों में यदि संशोधन किया जाता हैं तो राजस्व मामलो मे छोटे-छोटे अंतरिम आदेशो के विरुद्ध गरीब किसान पक्षकारों को उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी। न्यायालय मे पहले से लंबित प्रकरणों की संख्या अत्याधिक होती जा रही है। उक्त संशोधन लागू होने से एक तरफ गरीब मजदूर पक्षकारों की पहुंच से न्याय दूर हो जाएगा। 23 जुलाई को सीएम और महाधिवक्ता प्रदेश शासन को आग्रह पत्र भेजकर प्रावधानों वापस बुलावे एवं कानून विदो एवं हित रखने वाले समूहो संस्थाओ सेे पूर्व विचार विमर्श कर उचित कार्रवाई करने की मांग की हैं। इस दौरान बार अध्यक्ष विनोद पालिवाल, उपाध्यक्ष हेमेन्द्र तिवारी, जगदीश धाकड, करूणेन्द्रसिंह चौहान उपस्थित थे।

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