MP News: मांगों में कहा गया कि 58 प्रतिशत डीआर शीघ्र स्वीकृत करें। साथ ही जिला पेंशन कार्यालय बंद नहीं किए जाएं।
MP News: मध्यप्रदेश सरकार पेंशनरों का शोषण कर रही है। पेंशनरों की मांगों के निराकरण को लेकर भी कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में अब शोषण के खिलाफ नवंबर में शंखनाद करते हुए भोपाल की सडक़ों पर अपनी आवाद बुलंद करेंगे। यह निर्णय प्रोर्ग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन के द्वितीय स्थापना दिवस पर इंदौर में आयोजित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष ओमप्रकाश बुधोलिया ने की।
विशेष अतिथि कार्यकारी अध्यक्ष जेपी चौबे, महामंत्री सुभाष शर्मा, पुरुषोत्तम पुरोहित, उप प्रांताध्यक्ष कीर्ति कुमार शर्मा, एसके. जैन, भेरुसिंह बारोट, महिला पेंशनर्स प्रकोष्ठ उप संयोजक, संरक्षक केपी निगम, जनसंपर्क मंत्री जीडी वर्मा, इंदौर संभागीय अध्यक्ष एआर खान, कार्यकारी अध्यक्ष एमएल मिमरोट, संभागीय सचिव मनमोहन जोशी, जिला अध्यक्ष एसके उपाध्याय ने संगठनिक विषयों व पेंशनरों की ज्वलंत मांगों से संबंधित मुद्दों पर संबोधित किया। प्रांताध्यक्ष ओमप्रकाश बुधोलिया ने भी संबोधित किया।
प्रमुख मांगों में धारा 49(6) सरकार तुरंत विलोपित करें। 58 प्रतिशत डीआर शीघ्र स्वीकृत करें। साथ ही जिला पेंशन कार्यालय बंद नहीं किए जाएं। प्रारंभ में संभाग अध्यक्ष खान ने मंचासीन अतिथियों का स्वागत व जिला पदाधिकारियों ने स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया। प्रांतीय बैठक में धार, रतलाम, झाबुआ, उज्जैन, शाजापुर, मंडला, शहडोल, सागर, अलीराजपुर, देवास, विदिशा, राजगढ़, सिहोर, खंडवा, दमोह, सतना, बुरहानपुर, जबलपुर, नर्मदापुरम, ग्वालियर, डिंडोरी एवं अन्य जिलों के अध्यक्षों व प्रतिनिधि शामिल हुए।