मंडी में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी को लेकर धरना, अधिकारी पहुंचे

रतलाम. समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी की बढ़ती तारीखों से नाराज किसानों ने शनिवार को महू-नीमच रोड कृषि उपज मंडी में धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। किसान पैदल ज्ञापन के लिए मंडी से कलेक्टोरेट पहुंचने वाले थे, इसके पूर्व प्रशासनिक अधिकारी ही मंडी पहुंच गए और किसानों के साथ शेड में बैठकर चर्चा कर ज्ञापन लिया।

किसानों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि गेहूं की खरीदी तत्काल की शुरू की जाए, बैंक ऋण जमा करने की तिथि में वृद्धि की जाए, ताकि डिफाल्टर होने से किसान बचें। खाता-खसरा सुधार के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर लगाए जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किसानों की फसलों के लिए ठोस कानून बनाए जाए आदि मांगों को लेकर किसानों ने शनिवार दोपहर महू-नीमच रोड कृषि उपज मंडी के प्लेटफार्म नंबर 4 पर धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने रैली नहीं निकाली, धरना स्थल पर ही ज्ञापन दिया।

ज्ञापन लेने अधिकारी पहुंचे मंडी
प्रदर्शन के दौरान तहसीलदार ऋषभ ठाकुर और एसएलआर रामचंद्र पांडे, मंडी सचिव किशोरकुमार नरगावे ने धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों से चर्चा की। किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम लिखे ज्ञापन के माध्यम से बताया कि वर्तमान निर्णय किसानों के हितों के विपरीत प्रतीत हो रहे हैं, अन्याय हो रहा है। इससे उन्हे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हैं।

ये किसान रहे उपस्थित
तहसीलदार ने उनकी बात सुनी और ज्ञापन लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर प्रदेश सरकार तक पहुंचाने की बात कही। इस दौरान किसान नेता संदीप पाटीदार मांगरोल, सोहनलाल पाटीदार धराड़, राजेश पुरोहित करमदी, समरथ पाटीदार मथुरी, चंद्रपालसिंह सिखेड़ी, अर्जुनसिंह, संजय सिरवी, भगवतलाल, दिनेश, दीपक कुमाती, दीपक पाटीदार, गौरव प्रजापत आदि बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे।

ये भी रखी मांगें

• नकदी खाद-दवाइयों की गुणवत्ता जांच के लिए जिला स्तर पर प्रयोगशाला स्थापित की जाए, ताकि किसानों को सही खाद एवं दवाइयां प्राप्त हो सके।
• बिजली विभाग को आदेश दिया जाए कि किसानों के खेत में झूले तार व टूटे पोल सही करवाए, ताकि किसानों को असुविधा न हो।
• वर्ष 2025 में खराब हुई सोयाबीन फसल का बीमा राशि शीघ्र किसानों के खातों में डलवाई जाए।
• हक-त्याग की रजिस्ट्री को बंद कर शपथ पत्र व वीडियो ग्राफी के आधार पर बहनों के नाम खसरा में से कम किया जाए।
• मंडी व सोसायटी चुनाव तत्काल कराए जाए।