
रतलाम. पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल ने रेलवे की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के अभियान के अंतर्गत शनिवार को उज्जैन रेलवे स्टेशन परिसर में बड़ी कार्रवाई की। सक्षम संपदा अधिकारी द्वारा 11 जून को पारित बेदखली आदेश के अनुपालन में उज्जैन स्टेशन के प्लेटफॉर्म 8 की ओर स्थित नीलगंगा रेलवे कॉलोनी एवं सर्कुलेटिंग एरिया में रेलवे की भूमि पर किए गए तीन अलग-अलग अतिक्रमणों को हटाया गया। रेलवे ने 75 करोड़ रुपए मूल्य की 15 हजार वर्ग फीट जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई।
पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार उक्त भूमि राजस्व खसरा संख्या 1937 एवं 1938 के अंतर्गत आती है। विधिक प्रक्रिया एवं जांच के उपरांत भूमि रेलवे की पाई गई थी जिसके बारे में उच्च न्यायालय ने रेलवे के पक्ष में आदेश भी पारित किया गया। रेल प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए संबंधित पक्षों को समय-समय पर नोटिस भी जारी किए गए थे। निर्धारित प्रक्रिया के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर रेलवे एवं जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की गई।
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुबह 5 बजे से 11 बजे तक चली। इस दौरान रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी), रेलवे स्टाफ एवं शहर पुलिस का पर्याप्त बल तैनात रहा। कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई तथा इस दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। मौके से हटाए गए अतिक्रमण का मलबा भी साफ कराया गया। इस संयुक्त कार्रवाई के परिणामस्वरूप रेलवे की लगभग 15,000 वर्गफीट भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 75 करोड़ रुपए है।
कार्रवाई के दौरान जिला रेल प्रशासन की ओर से वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त, रतलाम अमित प्रकाश मिश्रा, वरिष्ठ मंडल अभियंता महेंद्र जाटव, सहायक सुरक्षा आयुक्त, उज्जैन राजीव उपाध्याय, सहायक मंडल अभियंता, उज्जैन अखिलेश रघुवंशी सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
जिला प्रशासन का भी सहयोग रहा
कार्रवाई में रेलवे, जीआरपी, आरपीएफ के साथ ही जिला प्रशासन की ओर से अनुविभागीय दंडाधिकारी पवन, तहसीलदार शैफाली जैन एवं नगर पुलिस अधीक्षक, उज्जैन दीपिका शिंदे उपस्थित रहे। कार्रवाई को व्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के 95, राजकीय रेलवे पुलिस के 50, शहर पुलिस के 70 तथा लगभग 100 रेलवे कर्मचारियों सहित लगभग 315 अधिकारी एवं कर्मचारियों की तैनाती की गई थी। रेल प्रशासन द्वारा रेलवे की भूमि एवं संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त रखने तथा रेलवे परिसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई निरंतर की जाती रहेगी।