
रतलाम। स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर अब कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाया है। शहर में पदस्थ डॉक्टरों द्वारा गैर संचारी रोग (एनसीडी) की स्क्रीनिंग में रुचि नहीं लेने पर कलेक्टर अजय कटेसरिया ने उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में भेजने का प्रस्ताव तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
शहर में ब्लड प्रेशर, मधुमेह और कैंसर की स्क्रीनिंग का आंकड़ा महज 8 प्रतिशत मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई। वहीं बेहतर काम करने वाले ग्रामीण डॉक्टरों को शहर में पदस्थ करने के प्रस्ताव भी मांगे हैं। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि विभागीय कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, उसका असर धरातल पर भी दिखाई देना चाहिए। उन्होंने कहा कि छुप-छुपकर की जाने वाली कार्रवाई का कोई मतलब नहीं है। कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए, जिससे जिम्मेदारों को जवाबदेही का अहसास हो। पिछले माह दिए गए निर्देशों के पालन में सीएमएचओ द्वारा की गई कार्रवाई पर भी उन्होंने असंतोष जताया।
स्क्रीनिंग में लापरवाही पर डॉक्टरों की बदलेगी पदस्थापना
एनसीडी स्क्रीनिंग की खराब स्थिति पर कलेक्टर ने आलोट और बाजना जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों को पदस्थ करने का प्रस्ताव मांगा। उन्होंने कहा कि शहर में पदस्थ कुछ डॉक्टर अपना मूल दायित्व ठीक से नहीं निभा रहे हैं। दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सेवाएं देने वाले और शहर में पदस्थ होने के इच्छुक डॉक्टरों को अवसर देने के लिए भी प्रस्ताव तैयार किया जाए। स्वास्थ्य विभाग की गतिविधियों और टीकाकरण की ऑनलाइन एंट्री अनिवार्य करने के निर्देश दिए। रिकॉर्ड अपडेट नहीं करने वाले सीएचओ पर कार्रवाई होगी।
टीकाकरण में पिछड़ीं चार एएनएम, वेतन कटौती
मिजल्स-रूबेला टीकाकरण में कम उपलब्धि मिलने पर चार एएनएम अनिता खैरात, गीता मकवाना, सुनीता शक्तावत और भगवती पडियार का 15-15 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने टीकाकरण के लक्ष्य और उपलब्धि की नियमित निगरानी करने को कहा।
कुपोषित बच्चों के मामले में भी जवाबदेही तय
महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा में कुपोषित बच्चों के उपचार और पोषण सुधार की स्थिति संतोषजनक नहीं मिलने पर कलेक्टर ने सैलाना और बाजना के सीडीपीओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) में भर्ती कराया जाए और उनके पोषण स्तर में सुधार सुनिश्चित किया जाए। शहर सुपरवाइजर अनीता धौलपुरिया का 15 दिन का वेतन काटने तथा शांता वर्मा और सुशीला मेड़ा के विरुद्ध भी वेतन कटौती की कार्रवाई के निर्देश दिए गए।