रीवा। लगातार एक महीने के कार्य बहिष्कार के बाद अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कर्मचारी एक बार फिर आश्वासन का झुनझुना लेकर काम पर लौट गए। परीक्षा का हवाला देकर विश्वविद्यालय अधिकारियों ने दबाव बनाया तो कर्मचारियों के पास काम पर लौटने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। नतीजा कर्मचारी गुरुवार को ही काम पर चले गए।
सात मार्च से कार्य बहिष्कार पर रहे
विश्वविद्यालय में मांगों को लेकर कर्मचारी सात मार्च से कार्य बहिष्कार पर रहे। इस बीच अधिकारियों ने मांग पूरी करने का कई बार आश्वासन दिया। लेकिन कर्मचारी इस तर्क के साथ काम पर लौटने को तैयार नहीं हुए कि पूर्व में उन्हें कई बार आश्वासन मिला है। लेकिन मांग आज तक पूरी नहीं की गई। गुरुवार को कर्मचारियों की यह दलील काम नहीं आई। कुलपति प्रो. केएन सिंह यादव की ओर से दी गई समझाइश के बाद कर्मचारियों ने काम पर लौटने में ही बेहतरी समझी।
मजबूरी में बैकफुट पर आए कर्मचारी
कर्मचारियों के बैकफुट पर आने की मजबूरी विश्वविद्यालय की ओर से पूर्व की गई कागजी कार्यवाही का नतीजा माना जा रहा है। दरअसल पूर्व में विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा का हवाला देते हुए आधा दर्जन से अधिक कार्यों को अत्यावश्यक सेवा घोषित करने के साथ परीक्षा की समय-सारणी घोषित कर दिया है। जाहिर है ऐसे में परीक्षा टालना पड़ता तो सारी ठीकरा कर्मचारियों के सिर फूटता। कर्मचारियों के काम पर लौटने के पीछे यही मजबूरी मानी जा रही है।
कार्य बहिष्कार जारी रखने का था निर्णय
विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने बुधवार को स्थानीय स्तर पर कार्य बहिष्कार जारी रखने का निर्णय लिया था। जबकि उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया के साथ राज्य स्तर के पदाधिकारियों की बैठक के बाद प्रदेश स्तरीय आंदोलन बुधवार को ही स्थगित कर दिया गया है। कर्मचारी राज्य स्तरीय आंदोलन के स्थगित होने के बाद भी स्थानीय स्तर पर कार्य बहिष्कार जारी रखने के पक्ष में रहे। लेकिन गुुरुवार को दबाव में बैकफुट पर आ गए।
परीक्षा समय पर शुरू करने का दावा
इधर कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार स्थगित होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन समय पर परीक्षा शुरू कराने का दावा कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि बचे कार्य अगले तीन दिनों में पूरे कर लिए जाएंगे। परीक्षा निर्धारित समय 10 अप्रैल से शुरू कर दी जाएगी। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय की ओर से अभी सबसे महत्वपूर्ण कार्य परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरा सुनिश्चित कराकर उनके निर्धारण पर अंतिम मुहर लगाना बाकी है।