शासकीय योजना का नि:शुल्क लाभ लेने को भी तैयार नहीं लोग, जानिए किस योजना का निकल गया दम

रीवा। साक्षरता का उजाला हर बच्चे तक पहुंचे। आर्थिक तंगी के चलते कोई बच्चा पढ़ाई से वंचित नहीं रह जाए। इस उद्देश्य को लेकर शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीइ) के तहत निजी स्कूल में नि:शुल्क प्रवेश की व्यवस्था की गई लेकिन अभिभावक बच्चों को पढ़ाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। नि:शुल्क प्रवेश के लिए सीट की अपेक्षा आधे से कम आवेदन पहुंचे हैं।

केवल 4900 ने किया है आवेदन
नि:शुल्क प्रवेश के बावत शासन स्तर से ऑनलाइन आवेदन की तिथि 23 जून घोषित की गई थी। अंतिम तिथि तक जिले में 4900 अभिभावकों ने बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए आवेदन किया है। यह संख्या निर्धारित सीट की तुलना में महज 40 फीसदी है। गौरतलब है कि जिले के 1137 स्कूलों में 12500 सीट नि:शुल्क प्रवेश के लिए चिह्नित की गई हैं। निर्धारित सीट व आए आवेदनों से जाहिर है कि अभिभावकों ने निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश के लिए रुचि नहीं दिखाई है।

मनचाहा स्कूल नहीं मिलना बना कारण
प्रवेश के लिए आए कम आवेदनों के पीछे कई कारण माना जा रहा है। मूल कारण यह है कि ज्यादातर अभिभावक बड़े स्कूलों में बच्चे का नि:शुल्क प्रवेश कराना चाहते हैं लेकिन नामचीन स्कूल में प्रवेश कराने वाले अभिभावकों की लाइन इतनी लंबी होती है कि अभिभावक आवेदन ही नहीं करते हैं। इसके अलावा बीपीएल कार्डधारी कुछ अभिभावक इसलिए प्रवेश के लिए आवेदन नहीं करते हैं कि फीस तो माफ हो जाएगी लेकिन निजी स्कूलों के दूसरे खर्चें कैसे वहन करेंगे।

पहली सूची से बाहर हुए 176 स्कूल
जिले के 176 स्कूल पहले ही नि:शुल्क प्रवेश की प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। इन स्कूलों की मान्यता नहीं होना सूची से बाहर होने का कारण है। मान्यता प्राप्त नहीं कर पाने वाले स्कूलों की संख्या सबसे अधिक रीवा विकासखंड में है। रीवा में 62 स्कूलों को मान्यता नहीं मिल सकी है। इसी प्रकार गंगेव में 13, हनुमना में 16, जवा में 14, मऊगंज में 14, नईगढ़ी में नौ, रायपुर कर्चुलियान में 16, सिरमौर में 18 व त्योंथर में 14 स्कूलों को मान्यता नहीं मिली है।

प्रवेश प्रक्रिया की तिथियां
25 जून तक आवेदन में हो सकेगा संशोधन
30 जून को लॉटरी के जरिए होगा सीट आवंटन
02 से 07 जुलाई तक डाउनलोड होगा आवंटन पत्र
03 से 10 जुलाई तक बीआरसीसी करेंगे सत्यापन
04 से 13 जुलाई तक स्कूलों में ले सकेंगे प्रवेश