MP News: मध्यप्रदेश के सतना जिला कलेक्टर ने एक्शन मोड में आते हुए तहसीलदारों के वेतन काटने के निर्देश दिए हैं।
MP News: मध्यप्रदेश के सतना जिला कलेक्टर ने एक्शन में आते हुए तहसीलदारों पर सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर सतीश कुमार एस ने 6 महीने से लंबित मामलों में वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मंदिरों की जमीनों के बारे में जानकारी नहीं दे पाने पर संबंधित लिपिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही अन्य कर्मचारियों को शो-कॉज जारी किया गया है।
कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने राजस्व अधिकारियों से कहा कि 6 महीने से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी आप सीमांकन नहीं करवा पा रहे हैं। गर्मी का मौसम ही सीमांकन के लिए सबसे अच्छा होता है। इसके बाद बारिश में सीमांकन के कार्य में दिक्कत होती है। समाधान ऑन लाइन में भी सीमांकन का विषय शामिल है। इसके बाद भी अधिकारी गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। उन्होंने 6 महीने से ऊपर के लंबित सीमांकन प्रकरणों की जानकारी ली।
रामपुर बाघेलान और सज्जनपुर सर्किल की नायब तहसीलदार ममता पटेल के 6 प्रकरण 6 महीने से ऊपर लंबित रहने पर एक हफ्ते का वेतन, तहसीलदार कोटर सुजीत नागेश के 13 प्रकरण 6 माह से ऊपर लंबित रहने पर 7 दिन का वेतन, नायब तहसीलदार चित्रकूट हिमांशु शुक्ला के 5 प्रकरण पर 5 दिन का वेतन, उचेहरा नायब तहसीलदार सौरभ द्विवेदी के 6 प्रकरण लंबित होने पर एक सप्ताह का वेतन, बरौंधा नायब तहसीलदार सुदामा कोरी, जसो के यादवेन्द्रमणि त्रिपाठी, हाटी के नायब तहसीलदार राजेश सिंह, नागौद तहसीलदार सौरभ मिश्रा के 6 से अधिक प्रकरण 6 माह से अधिक समय के लंबित रहने पर एक-एक सप्ताह का वेतन काटने के निर्देश दिए।
राजस्व मामलों में हीलाहवाली को लेकर कलेक्टर ने एसडीएम की कार्यशैली पर भी नाराजगी जाहिर की। नागौद तहसील में राजस्व कार्यों का परफारमेंस 0.78 प्रतिशत पाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए एसडीएम नागौद को ध्यान देने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि अगले शुक्रवार को राजस्व कार्यों की समीक्षा की जाएगी। 50 प्रतिशत से कम उपलब्धि मिलने पर संबंधित एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। राजस्व कार्यों में प्रगति लाने सभी एसडीएम अपने अधीनस्थ तहसीलदार, आरआई पटवारियों को सचेत करेंगे।