समर्थन मूल्य खरीदी घोटाला: 5 हजार क्विंटल गेहूं खरीदी अमान्य, रामानुजम समिति ब्लैकलिस्टेड

परिवहनकर्ता के विरुद्ध पेनाल्टी लगाने के निर्देश, किसानों की खरीदी के भुगतान का रास्ता साफ, खरीदी को ऑनलाइन करने की अनुमति

सतना। अबेर, बरती और रामपुर बाघेलान मंडी में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में किये गए गड़बड़झाले में फंसे किसानों के लिये राहत भरी खबर है कि शासन ने उनकी ऑफ लाइन खरीदी को हरी झंडी दे दी है। इनके ऑनलाइन होने के साथ ही इन किसानों से खरीदी गई फसल का भुगतान किया जा सकेगा।
साथ ही 289 किसानों से पात्रता से अधिक सीमा में की गई 5776.20 क्विंटल खरीदी को अमान्य कर दिया गया है।

इस खरीदी का भुगतान नहीं होगा और यह फसल किसानों को वापस की जाएगी। इसके साथ ही खरीदी में गड़बड़झाला करने वाली रामानुजम विपणन सहकारी संस्था को आगामी उपार्जन एवं पंजीयन के लिये ब्लैक लिस्टेड किया गया है। साथ ही इस मामले में परिवहनकर्ता पर भी पेनाल्टी लगाने के निर्देश संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्रीमन शुक्ला ने दिए हैं।

ये है मामला
रबी उपार्जन वर्ष 2018-19 में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का काम रामानुजम विपणन सहकारी संस्था द्वारा किया गया है। इस संस्था ने अबेर, रामपुर बाघेलान मंडी क्षेत्र और बरती में कुल 639 किसानों से 34368 क्विंटल गेहूं की आफ लाइन खरीदी की थी। शासन के आन लाइन खरीदी के नियमों के विपरीत की गई इस खरीदी की जांच में व्यापक पैमाने पर अनियमितता पाई गई।

5776.20 क्विंटल गेहूं की खरीदी

जांच में पाया गया कि समिति द्वारा फर्जी तरीके से 289 किसानों से पात्रता से अधिक 5776.20 क्विंटल गेहूं की खरीदी की गई है। इसके अलावा अन्य गड़बडिय़ां की गई है। इस गड़बड़ी से उन किसानों की फसल का भी भुगतान लटक गया जिन्होंने जायज तरीके से अपनी फसल इस सरकारी खरीदी केन्द्र में बेची थी। इस पर कलेक्टर ने इस आफ लाइन खरीदी को आन लाइन करने की अनुमति शासन स्तर से चाही थी। जिसे शासन स्तर से प्रदान कर दिया गया है।

सशर्त मिली अनुमति
शासन स्तर से आफ लाइन खरीदी को आन लाइन करने की अनुमति तो दी गई है साथ ही इसके कई शर्तें भी जोड़ी गई हैं। संचालक श्रीमन शुक्ला ने संभागायुक्त को निर्देशित किया है कि रामानुजम विपणन सहकारी संस्था को आगामी उपार्जन एवं पंजीयन कार्य के लिए ब्लैक लिस्टेड किया जाए। संस्था के अध्यक्ष एवं प्रबंधक के विरुद्ध उपार्जन में की गई अनियमितता के फलस्वरूप कार्यवाही की जाए। जिला विपणन अधिकारी द्वारा परिवहनकर्ता द्वारा विलंब से परिवहन करने के कारण पेनाल्टी अधिरोपित की जाए तथा परिवहनकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

नहीं मिलेगा कमीशन
संचालक ने कहा है कि आफलाइन की गई खरीदी की मात्रा पर समिति को किसी प्रकार का कमीशन नहीं दिया जाएगा। खाद्य एवं सहकारिता विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा उपार्जन के दायित्वों का निर्वहन न किये जाने के कारण उन पर भी कार्यवाही की जाए। खरीदी केन्द्र के नोडल अधिकारियों द्वारा उपार्जन के पर्यवेक्षण एवं टोकन जारी करने की लापरवाही पर उन पर भी कार्यवाही की जाए।

परिवहन खर्च समिति से होगा वसूल
आफलाइन गेहूं की कुल खरीदी 31944 क्विंटल हुई है। इसमें से 289 किसानों का 5 हजार क्विंटल गेहूं मान्य नहीं हुआ। जो किसानों को वापस किया जाएगा। इस गेहूं के परिवहन, लोडिंग और अनलोडिंग में हुए कुल व्यय को समिति से वसूला जाएगा।

गुणवत्ता परीक्षण होगा
आफ लाइन गेहूं की जो खरीदी की गई है उसका गुणवत्ता परीक्षण किया जाएगा। गुणवत्ता सही होने पर ही उसे 26 हजार क्विंटल की सीमा तक मान्य किया जाएगा। इसके पश्चात ही गेहूं की खरीदी को आनलाइन किया जाएगा।