Rajpal Yadav Loan Recovery: फिल्म अभिनेता राजपाल यादव की कानूनी मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले के बाद अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने भी उनके खिलाफ लोन रिकवरी की प्रक्रिया तेज कर दी है। बैंक के रिकवरी अधिकारी शाहजहांपुर पहुंचकर अभिनेता की संपत्ति पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर चुके हैं।
बैंक का दावा- 16.61 करोड़ रुपये से ज्यादा बकाया
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार, राजपाल यादव पर कुल 16 करोड़ 61 लाख 64 हजार 638 रुपये का बकाया है। बैंक का कहना है कि इस राशि में मूल लोन के साथ उस पर देय ब्याज भी शामिल है।
मां और पत्नी के नाम पर लिया गया था लोन
जानकारी के मुताबिक, यह लोन अभिनेता ने अपनी मां गोदावरी और पत्नी राधा यादव के नाम पर लिया था। समय पर किस्तों का भुगतान नहीं होने के कारण बकाया राशि लगातार बढ़ती गई और अब यह 16.61 करोड़ रुपये से अधिक पहुंच चुकी है। इसी के बाद बैंक ने कानूनी प्रक्रिया के तहत रिकवरी अभियान शुरू कर दिया है।
शाहजहांपुर में पैतृक घर पर चस्पा किया गया नोटिस
रिकवरी प्रक्रिया के तहत बैंक के अधिकारी शाहजहांपुर पहुंचे और अभिनेता के पैतृक गांव स्थित मकान पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया। बैंक ने इस कार्रवाई के जरिए बकाया राशि के भुगतान के लिए कानूनी नोटिस जारी किया है।
मुंबई की संपत्तियां भी कार्रवाई के दायरे में
बैंक की ओर से जिन संपत्तियों को रिकवरी प्रक्रिया में शामिल किया गया है, उनमें शाहजहांपुर स्थित पैतृक मकान के अलावा मुंबई के जुहू, मलाड और गोरेगांव इलाके में स्थित संपत्तियां भी शामिल बताई जा रही हैं। इन संपत्तियों पर भी बैंक आगे की कानूनी कार्रवाई कर सकता है।
भुगतान नहीं हुआ तो हो सकती है कुर्की और नीलामी
बैंक का कहना है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर बकाया राशि जमा नहीं की जाती है, तो नियमानुसार संबंधित संपत्तियों की कुर्की और नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। रिकवरी की अगली कार्रवाई बैंकिंग नियमों और कानूनी प्रावधानों के तहत की जाएगी।
राजपाल यादव की ओर से नहीं आया कोई बयान
अब तक इस पूरे मामले पर अभिनेता राजपाल यादव की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में बैंक के दावों पर उनका पक्ष आना अभी बाकी है। पहले भी चेक बाउंस मामले को लेकर चर्चा में रहे
हाल ही में राजपाल यादव 9 करोड़ रुपये से जुड़े एक चेक बाउंस मामले को लेकर भी चर्चा में रहे थे। अब लोन रिकवरी से जुड़ी नई कार्रवाई के बाद उनकी कानूनी चुनौतियां और बढ़ती दिखाई दे रही हैं।
