7th Pay Commission की घोषणा सितंबर 2013 में हुई थी।
8th Pay Commission को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। देशभर के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को सैलरी व पेंशन हाइक के लिए शायद दो साल से ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। एक्सपर्ट के अनुसार, 8th Pay Commission की सिफारिशें 2027 के आखिर या 2028 की शुरुआत तक लागू हो सकती हैं।
महंगाई भत्ते की गणना करने वाले संगठन एजी ऑफिस ब्रदरहुड प्रयागराज के पूर्व पदाधिकारी हरिशंकर तिवारी बताते हैं कि 7th Pay Commission की घोषणा सितंबर 2013 में हुई थी और इसे लागू होने में करीब 2 साल 9 महीने लग गए थे। फरवरी 2014 में इसकी अधिसूचना जारी हुई और आयोग ने काम शुरू किया। 1 जनवरी 2016 से नया सैलरी स्ट्रक्चर लागू कर दिया गया। 8th Pay Commission में भी इसी तरह का वक्त लग सकता है। इसी तर्ज पर अगर 8th CPC का गठन जनवरी 2025 में हुआ है तो इसकी सिफारिशें 2027–28 के बीच ही लागू हो पाएंगी। हालांकि अब चीजें ऑनलाइन होने से मैनुअल काम का समय बचेगा। इस आधार पर आयोग पहले भी अपनी सिफारिशें दाखिल कर सकता है।
7th CPC का गठन कब हुआ : फरवरी 2014
रिपोर्ट सबमिट कब हुई : नवंबर 2015
लागू कब से किया गया : जनवरी 2016
कुल समय कितना लगा : लगभग 34 महीने
केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8th CPC के गठन का ऐलान किया था। लेकिन 8 महीने बीतने के बाद भी Terms of Reference (ToR) और चेयरपर्सन समेत सदस्यों की घोषणा नहीं हो पाई है। यही वजह है कि कर्मचारियों को लग रहा है कि आयोग का कामकाज ही नहीं शुरू हुआ तो यह कैसे 2026 में लागू हो पाएगा।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8th Pay Commission बेहद अहम है क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है और उनकी सैलरी उसी हिसाब से एडजस्ट नहीं हो पा रही है। पिछली बार 7th Pay Commission लागू होने पर लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ा फायदा मिला था। इस बार भी कर्मचारियों को उम्मीद है कि बेसिक पे और अलाउंस में बड़ा इजाफा होगा। लेकिन देरी से कर्मचारियों में नाराजगी भी बढ़ रही है।
राज्यसभा में बीते दिनों वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि सरकार को विभिन्न स्टेकहोल्डर्स से सुझाव मिले हैं। औपचारिक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उन्होंने यह भी साफ किया कि 8th CPC अपनी सिफारिशें उसी टाइमलाइन के भीतर देगा जो ToR में तय की जाएगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। मसलन,
1; महंगाई दर को ध्यान में रखकर वेतन बढ़ोतरी करना।
2. राजकोषीय घाटे पर दबाव।
3. राज्य सरकारों पर पड़ने वाला असर, क्योंकि वे भी अकसर केंद्र की सिफारिशों को फॉलो करती हैं।
अगर 8th Pay Commission का गठन 2025 में हो जाता है और उसे रिपोर्ट तैयार करने में करीब दो साल लगते हैं तो यह 2027 के आखिर या 2028 की शुरुआत तक लागू हो सकता है। हालांकि तिवारी कहते हैं कि जरूरी नहीं कि यह बिल्कुल 7th Pay Commission वाली टाइमलाइन को फॉलो करे। लेकिन अब तक जिस तरह से ToR और मेंबर्स की घोषणा टली हुई है, उससे यही संकेत मिलता है कि कर्मचारियों को 2028 तक इंतजार करना पड़ सकता है।