राजस्थान को जल्द ही एक और फोरलेन हाईवे की सौगात मिलने वाली है। केंद्र सरकार ने 1022.57 करोड़ का बजट स्वीकार कर लिया है। जल्द ही फोरलेन हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण का काम शुरू होगा।
श्री गंगानगर। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सूरतगढ़-श्री गंगानगर के बीच टू-लेन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-62 को फोरलेन बनाने के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। केंद्र सरकार ने एनएच-62 के कुल 75.5 किलोमीटर लंबे खंड को फोरलेन बनाने के लिए 1022.57 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है।
फोरलेन हाईवे के निर्माण पर 785 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जबकि शेष 240.57 करोड़ रुपए राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूमि अधिग्रहण, वन क्षेत्र और अन्य मदों में खर्च किए जाएंगे। इस संबंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग को एनएच खंड के लिए बजट स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है, जिसके बाद अब विभाग फोरलेन सड़क निर्माण के लिए आगामी प्रक्रिया में जुट गया है। श्री गंगानगर से सूरतगढ़ के बीच फोरलेन सड़क बनने से जहां इस व्यस्त हाईवे पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा, वहीं सफर भी पहले से अधिक सुगम होगा और हादसों में कमी आएगी।
जानकारी के अनुसार केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से प्रदेश में कई नेशनल हाईवे को फोरलेन और सिक्स लेन किया जा रहा है। इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत सूरतगढ़ से श्री गंगानगर के बीच भी फोरलेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। गौरतलब है कि वर्ष 2011 में बीकानेर से सूरतगढ़ और सूरतगढ़ से श्री गंगानगर के बीच मेगा हाइवे निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ था। उस समय इस व्यस्त हाईवे पर ट्रैफिक का भारी दबाव देखते हुए बीकानेर से श्री गंगानगर के बीच फोरलेन सड़क मार्ग के निर्माण की मांग उठी थी।
सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुसार फोरलेन निर्माण के लिए 190 हेक्टेयर वन भूमि भी अधिग्रहित की जाएगी। इस फोरलेन मार्ग पर दो नए फ्लाईओवर भी बनाए जाएंगे, ताकि वाहन बिना किसी रुकावट के दौड़ सकें। बजट स्वीकृत होने के बाद अब फोरलेन निर्माण के लिए विभाग की ओर से पहले चरण में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रोजेक्ट के वर्ष 2027 अंत तक पूरा होने की उम्मीद है।
'सूरतगढ़ से श्री गंगानगर के बीच फोरलेन सड़क निर्माण के लिए केंद्र सरकार की ओर से 1022.57 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ है। विभाग की ओर से जल्द भूमि अधिग्रहण का काम शुरू किया जाएगा। फोरलेन सड़क निर्माण से ट्रैफिक दबाव कम होगा और यात्रियों को सुविधा मिलेगी।' -हनुमान रतनू, एक्सईएन, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बीकानेर