
MPCB Action: महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सतारा जिले के पाटण इलाके में स्थित सावारघर गांव में चल रहे खुदाई और निर्माण कार्य पर रोक लगाने का आदेश दिया है। बता दें कि यह काम अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सब्सिडियरी अडानी रिन्यूएबल एनर्जी वन लिमिटेड की ओर से किया जा रहा था। कंपनी यहां प्रस्तावित 1,500 मेगावाट तारली ओपन लूप्ड पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट से जुड़ी अस्थायी सुविधाएं तैयार कर रही थी।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, MPCB के पुणे क्षेत्रीय अधिकारी किरण हसबनिस ने 20 नवंबर को स्टॉप-वर्क नोटिस जारी किया। बोर्ड के मुताबिक, सावारघर में कुछ गतिविधियां जरूरी अनुमति और पर्यावरणीय मंजूरी के बिना किए जाने की बात निरीक्षण में सामने आई।
MPCB की निरीक्षण रिपोर्ट की माने तो सावारघर के गट नंबर 33 और 34 में अस्थायी श्रमिक शिविर और स्टोरेज बनाने के लिए खुदाई करने का काम किया गया था। बोर्ड को इसकी सूचना नहीं दी गई थी और आवश्यक सहमति या अनुमति भी प्राप्त नहीं की गई थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इन गतिविधियों के लिए सक्षम प्राधिकरण से पर्यावरणीय मंजूरी नहीं ली गई थी। निरीक्षण के बाद MPCB के सतारा उप-क्षेत्रीय अधिकारी अमोल सतपुते ने कानूनी कार्रवाई का प्रस्ताव पेश किया।
रिपोर्ट के अनुसार सावारघर में चल रहा काम 5,675 करोड़ की अनुमानित लागत वाले 1,500 मेगावाट तारली ओपन लूप्ड पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट से संबंधित है। कंपनी ने बताया था कि उसने सावारघर में निजी जमीन खरीदी है, जहां प्रोजेक्ट के लिए अस्थायी सुविधाएं, जिसमें काम करने वाले मजदूरों के रहने की जगह भी शामिल है जो अभी बनाई जा रही थी। MPCB ने बताया कि बोर्ड ने 7 अप्रैल 2025 को परियोजना के लिए 'स्थापना के लिए सहमति' (CTE) दिया था। साथ ही लागू प्रावधानों के तहत संचालन की अनुमति और खतरनाक एवं अन्य अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत अनुमति भी दी गई थी। हालांकि, बोर्ड के मुताबिक सावारघर में निरीक्षण के दौरान निर्धारित शर्तों का पालन नहीं पाया गया।
MPCB की कार्रवाई से एक दिन पहले, 19 नवंबर को सतारा के मानद वन्यजीव वार्डन रोहन भाटे ने MPCB के सदस्य सचिव राहुल रेखावार को पत्र लिखकर सावारघर में बड़े पैमाने पर कथित अनधिकृत खुदाई और निर्माण की शिकायत की थी। उन्होंने मामले में तत्काल हस्तक्षेप और स्वतंत्र जांच की मांग की थी। भाटे ने यह भी सवाल उठाया था कि केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की 11 फरवरी 2025 की पर्यावरण मंजूरी में सावारघर का नाम प्रभावित गांवों की सूची में शामिल नहीं था। उस मंजूरी में निवाडे, तोंडोशी, कलंबे और जालू गांवों का उल्लेख किया गया था।