फोस्टा ने व्यापारियों से जीएसटी समस्याओं की जानकारी मांगी

ओपन हाउस में कल अधिकारी व्यापारियों से मिलेंगे

सूरत.

जीएसटी को एक साल पूरा होने के बाद व्यापारियों की परिस्थिति जानने के लिए जीएसटी विभाग की ओर से शुक्रवार को ओपन हाउस का आयोजन किया जाएगा। इसमें बताने के लिए फोस्टा ने व्यापारियों से जीएसटी संबंधी समस्याओं की जानकारी मांगी है।
फोस्टा ने तमाम कपड़ा मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारियों से शुक्रवार से पहले उनके मार्केट के व्यापारियों को जीएसटी से हो रही समस्याएं बताने को कहा है। शुक्रवार को सरसाणा के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंटरनेशनल एक्जिबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में होने वाले ओपन हाउस में दिल्ली से जीएसटी के बड़े अधिकारी शामिल होंगे। कपड़ा व्यापारियों सहित कपड़ा उद्योग तथा अन्य व्यापार-उद्योग से जुड़े प्रतिनिधि भी उन्हें अपनी समस्याएं बताएंगे। उल्लेखनीय है कि सूरत के व्यापारी अपनी समस्याओं के बारे में कई बार केंद्रीय वित्तमंत्री तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कई समस्याएं जस की तस हैं। व्यापारियों में चर्चा है कि जब मंत्री तक गुहार लगाने पर कोई जवाब नहीं मिला तो अधिकारियों के ओपन हाउस में समस्याओं का हल संदिग्ध लगता है।
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जिला न्यायालय में पार्किंग के लिए 29.37 लाख आवंटित
सूरत. पुरानी कोर्ट बिल्डिंग के डिमोलीशन के बाद खुली पड़ी जगह पर पार्किंग का स्ट्रक्चर बनाने के लिए राज्य के कानून विभाग ने 29.37 लाख रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बार एसोसिएशन लंबे समय से इसकी मांग कर रही थी।
अठवा लाइंस के जिला न्यायालय में लंबे समय से पार्किंग की समस्या है। वकीलों की ओर से कई बार आसपास की जगह पार्किंग के लिए आवंटित करने की मांग की गई, लेकिन जगह नहीं मिल पाई। कोर्ट परिसर में पुरानी बिल्डिंग जर्जर होने के कारण उसे ढहाने का निर्णय किया गया था। वर्ष 2017 में उसे ढहा दिया गया। इससे वकीलों की बैठक व्यवस्था के साथ पार्किंग की समस्या और विकट हो गई थी। कोर्ट प्रशासन की ओर से पुरानी बिल्डिंग के डिमोलिशन के बाद खुली जगह वकीलों की बैठक व्यवस्था तथा पार्किंग के लिए आवंटित कर दी गई, लेकिन स्ट्रक्चर खड़ा करने की जिम्मेदारी वकील मंडल पर डाल दी गई थी। वकील मंडल के प्रमुख किरीट पानवाला ने शेड तथा पार्किंग स्ट्रक्चर के लिए ग्रांट मंजूर करने की मांग की थी। उच्च न्यायालय ने इस प्रस्ताव को कानून विभाग के समक्ष रखा था। कानून विभाग ने पार्किंग स्ट्रक्चर के लिए 29.37 लाख रुपए मंजूर किए हैं।
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