
सूरत.
राइट टू एज्यूकेशन के अंतर्गत प्रवेश निश्चित करवाने की समय सीमा को फिर बढ़ा दिया गया है। साथ ही अल्पसंख्यक स्कूल के नाम पर प्रवेश नहीं देने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। कई स्कूलों की ओर से आरटीइ प्रवेश वालों से फीस वसूली की शिकायतें मिली हैं। ऐसे स्कूलों को फीस लौटाने का आदेश दिया गया है।
आरटीइ प्रवेश को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। आरटीइ के अंतर्गत सूरत कॉर्पोरेशन में आने वाले कई स्कूलों में अभी तक विद्यार्थियों के प्रवेश निश्चित नहीं हुए है। प्रवेश निश्चित कराने की अंतिम तिथि 30 मई थी। स्कूल संचालक बहाने बनाकर प्रवेश निश्चित नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अभिभावकों को अंतिम तिथि के बाद प्रवेश रद्द हो जाने की चिंता सता रही थी। इस चिंता दूर करते हुए आरटीइ के तहत प्रवेश निश्चित कराने की अंतिम तिथि 30 मई से बढ़ाकर 2 जून कर दी गई है। अब तक आरटीइ के तहत 5 हजार 234 विद्यार्थियों के प्रवेश निश्चित हो चुके हैं।
अल्पसंख्यक का प्रमाणपत्र नहीं
सैकड़ों विद्यार्थियों के प्रवेश निश्चित नहीं हो पाए हैं। सूरत कॉर्पोरेशन के कई अल्पसंख्यक स्कूलों ने आरटीइ के प्रवेश देने से साफ इनकार कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई शुरू की गई है। इसके लिए कमेटी गठित कर जांच शुरू की गई है। जांच रिपोर्ट गांंधीनगर भेजी जाएगी। उसके बाद स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे स्कूलों से अल्पसंख्यक होने का प्रमाणपत्र मांगा गया था। स्कूलों ने माध्यमिक स्तर में अल्पसंख्यक होने का प्रमाणपत्र दिया है। उनके पास प्राथमिक स्तर में अल्पसंख्यक होने का प्रमाणपत्र नहीं है।
स्कूलों ने वसूली फीस
शहर के कई स्कूल ऐसे है, जिन्होंने आरटीइ प्रवेश निश्चित कराने पहुंचे अभिभावकों से फीस की मांग की। कुछ ने फीस वसूल भी ली। अभिभावकों ने फीस की रसीद के साथ जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत की। जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से ऐसे स्कूलों को फीस लौटाने का आदेश दिया गया है।