अभी मेगा में ही अटकी पड़ी है हमारी मेट्रो

सूरत. स्मार्ट हो रहे सूरत के लिए मेट्रो का सफर लगातार लंबा होता दिख रहा है। मेट्रो ट्रेन की हाइपावर कमेटी की बैठक में वर्ष 2018 में मेट्रो का काम शुरू होने की बात कही गई थी, लेकिन जिस तरह से मामला मेगा में अटका है, मेट्रो का समय पर शुरू हो पाना संदिग्ध लगता है।

मेट्रो ट्रेन को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों में बदलाव के कारण मनपा प्रशासन और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरिडोर (डीएमआरसी) को इसके ड्राफ्ट पर नए सिरे से कवायद करनी पड़ी थी। मनपा प्रशासन ने संशोधित ड्राफ्ट में वित्तीय प्रावधानों पर फोकस किया और आय के संसाधन जुटाने की व्यवस्था की। स्थाई समिति से अप्रूवल के बाद मेट्रो प्रोजेक्ट डीएमआरसी ने मेट्रो लिंक एक्सप्रेस फॉर गांधीनगर एंड अहमदबाद (मेगा) को सौंप दिया था। लंबे अरसे से यह प्रोजेक्ट मेगा के पास अटका हुआ है।

जब तक प्रोजेक्ट मेगा से राज्य सरकार तक नहीं पहुंचता, आगे की राह खुलना मुश्किल है। मेगा से प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा तो राज्य सरकार उसका रिव्यू करेगी। राज्य सरकार से हरी झंडी के बाद मेट्रो की फाइल केंद्र के पास पहुंचेगी, जहां इसे अंतिम रूप से मंजूरी दी जाएगी। उसके बाद ही साइट पर मेट्रो का काम शुरू होगा।

पिछले साल उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने मेट्रो ट्रेन की हाइपावर कमेटी की गांधीनगर में हुई बैठक में कहा था कि सूरत मेट्रो प्रोजेक्ट पर वर्ष २०१८ में काम शुरू हो जाएगा। दो कॉरिडोर के इस प्रोजेक्ट को २०२२ तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया था। साल का आधा वक्त गुजर चुका है और जिस रफ्तार से मेट्रो का प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है, लोगों को संदेह है कि 2018 के अंत तक इस पर काम शुरू हो पाएगा।

परिवहन सेवा होगी तीन टियर

मनपा प्रशासन शहर में स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डवलप करने पर फोकस कर रहा है। मेट्रो प्रोजेक्ट मनपा की इस मुहिम में सहायक है। मेट्रो ट्रेन शुरू होने के बाद शहर में तीन टियर सार्वजनिक परिवहन सेवा अमल में आ जाएगी। मनपा ने सीइपीटी से मेट्रो ट्रेन की फिजिबिलिटी और ट्रैफिक पैटर्न का सर्वे कराया था। सीइपीटी की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मेट्रो शुरू होने के बाद शहर के व्यस्ततम रास्तों से ट्रैफिक का दबाव कम होगा और शहर में सार्वजनिक परिवहन की बेस लाइन ऑटो रिक्शे कनेक्टिंग सर्विस बनकर रह जाएंगे। मेट्रो को पहले ही दिन से करीब ढाई लाख लोगों का ट्रैफिक मिलने की उम्मीद है।

किए थे बदलाव

केंद्र की नीति में बदलाव के बाद मनपा प्रशासन ने ड्राफ्ट में कई बदलाव किए थे। इनमें संपत्तियों की खरीद-बिक्री पर मेट्रो सेस के साथ ही हाउस टैक्स पर मेट्रो अधिभार लगाना प्रमुख है। इसके अलावा मेट्रो रूट पर आ रही जमीन पर एफएसआइ बेचे जाने का भी प्रावधान किया गया है। इससे मेट्रो के परिचालन के लिए मनपा के पास अतिरिक्त वित्तीय संसाधन खड़े होंगे। मेट्रो की नई पॉलिसी में मनपा के हिस्से चार स्टेशन बनाने का जिम्मा भी आया है।

यह पड़ेगा असर

मेट्रो प्रोजेक्ट में दो कॉरिडोर प्रस्तावित हैं। पहला कॉरिडोर सरथाणा से ड्रीम सिटी तक 21 किलोमीटर का है, जिसमें 20 स्टेशन बनेंगे। दूसरा कॉरिडोर 18 किलोमीटर का है, जिसमें 18 स्टेशन होंंगे। नई गाइडलाइन के अनुसार वेल्यू कैप्चर फाइनांसियल प्रावधानों से सम्पत्तियों की कीमत बढ़ेगी। मेट्रो स्टेशनों को कॉमर्शियल बनाने के साथ ही कॉरिडोर के आसपास पांच सौ मीटर क्षेत्र की कीमत बढ़ जाएगी। मेट्रो कॉरिडोर में मनपा पर चार स्टेशन बनाने की जिम्मेदारी होगी। इसके लिए राशि वह खुद के प्रयासों से जुटाएगी।