Rajasthan: बीजेपी ने पहले ‘अर्बन नक्सली’ कहा,अब खुद करवा रही जातिगत जनगणना, सचिन पायलट बोले, सरकार ने लिया यू-टर्न

पूर्व उपमुख्यमंत्री और टोंक विधायक सचिन पायलट अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों के दौरे के एसआइआर और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सरकार को घेरा।

टोंक। पूर्व उपमुख्यमंत्री और टोंक विधायक सचिन पायलट अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों के दौरे के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को घेरा। पायलट ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एसआइआर प्रक्रिया का समय बढ़ाना कुछ राहत जरूर देगा। लेकिन यह निर्णय पहले लिया जाना चाहिए था। हम लगातार केंद्र सरकार के निर्णयों पर नजर बनाए हुए हैं। जब नोटबंदी की गई थी तब बार-बार निर्णय बदल दिए गए। फिर GST आया उसे आठ साल बाद बदल दिया गया। पहले जब कांग्रेस जातिगत जनगणना की बात करती थी तो बीजेपी हमें अर्बन नक्सली बताती थी। लेकिन अब हमारी बात मानते हुए जातिगत जनगणना करवा रहे हैं।

कर्मचारियों पर दबाव को लेकर चिंता जताई

पूर्व उपमुख्यमंत्री ने एसआइआर के दबाव पर भी गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से कर्मचारियों पर दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण लोग आत्महत्या करने तक के कृत्य कर रहे हैं। यह सरकार के लिए शर्मनाक है। उन्होंने एसआइआर के मुद्दे पर कर्मचारियों को सतर्क रहने की सलाह दी और समय-समय पर उनके अधिकारों की रक्षा की बात की।

कार्यकर्ताओं की ली बैठक

पायलट ने अपने दौरे के दौरान बावड़ी, बरवास, मेहन्दवास, छाण और घास मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि एसआइआर को लेकर सतर्क रहें और मतदाताओं से संपर्क बनाए रखें ताकि किसी का नाम कटने की स्थिति से बचा जा सके। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावों के लिए तैयार रहने का संदेश दिया और कहा कि उनकी मेहनत ही पार्टी की जीत की कुंजी होगी। पायलट ने अपने दौरे के दौरान ग्राम पंचायत अलियारी में आयोजित श्री गणेश जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी भाग लिया और भगवान गणेश की पूजा-अर्चना की।

समय रहते नहीं किया प्रबंधन

इस दौरान पायलट ने प्रदेश में यूरिया संकट को लेकर भी सरकार को कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा, राज्य सरकार की ओर से समय रहते प्रबंध नहीं किए जाने के कारण किसानों को यूरिया की भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस की मौजूदगी में खाद का वितरण किया जा रहा है और किसान एक कट्टे के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं। यह सरकार की पूरी तरह से नाकामी है। किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा।